UP Shadi Anudan Yojana : उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब कन्याओं के विवाह के लिए एक अहम योजना की फिर से शुरुआत की है। यह योजना विवाह अनुदान योजना के नाम से जानी जाती है, जिसके तहत गरीब परिवारों को उनकी बेटी के विवाह के लिए 20,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। यह कदम मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत किए गए प्रयासों के साथ-साथ गरीब परिवारों को व्यक्तिगत तौर पर विवाह की प्रक्रिया में मदद करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग ने एक शासनादेश जारी कर यह घोषणा की कि पिछले दो वर्षों से बंद पड़ी व्यक्तिगत वैवाहिक अनुदान योजना को अब फिर से शुरू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य उन गरीब परिवारों की सहायता करना है, जिन्हें अपनी बेटियों के विवाह के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है।
समाज कल्याण विभाग के निदेशक के अनुसार, इस योजना के तहत सामान्य जातियों और अनुसूचित जातियों (SC/ST) के लाभार्थियों को 20,000 रुपये का अनुदान प्रदान किया जाएगा, जो विशेष रूप से गरीब परिवारों के लिए एक बड़ी राहत होगी।
किसे मिलेगा इस योजना का लाभ?
फिरोजाबाद के समाज कल्याण अधिकारी, सूर्यकुमार मिश्रा के अनुसार, इस योजना का लाभ वे परिवार उठा सकेंगे, जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 46,080 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 56,800 रुपये तक है। इस योजना का उद्देश्य उन गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता देना है, जो अपनी बेटी का विवाह करने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते।
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया में, विकासखंड स्तर पर लाभार्थी का सत्यापन किया जाएगा, और सत्यापित होने के बाद समाज कल्याण विभाग द्वारा संबंधित परिवार को 20,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। यह राशि सीधे परिवार के मुखिया के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना और व्यक्तिगत अनुदान
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार पहले भी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत गरीब परिवारों की कन्याओं के विवाह कराती रही है, लेकिन इस नई योजना के तहत अब व्यक्तिगत वैवाहिक अनुदान भी प्रदान किया जा रहा है। इससे उन परिवारों को भी लाभ मिलेगा, जो सामूहिक विवाह योजना के तहत विवाह करवाने के बजाय अपनी बेटी का विवाह घर पर ही करना चाहते हैं।
सामाजिक जागरूकता और प्रचार-प्रसार
समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इस योजना का प्रचार-प्रसार लगातार किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोग इस योजना के लाभार्थी बन सकें। विभाग ने जनवरी 2025 से इस योजना को लागू कर दिया है और अब यह पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है। सरकारी स्तर पर जन जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं ताकि लोग इस योजना का सही तरीके से लाभ उठा सकें।
