Farmer’s Protest : किसानों के जारी विरोध प्रदर्शन के बीच रविवार को केंद्र सरकार और किसानों के बीच चौथे दौर की बातचीत में कोई सफलता नहीं मिली, क्योंकि किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। किसानों का तर्क है कि मसूर, उड़द, अरहर, मक्का और कपास जैसी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी देने में सरकार के प्रस्ताव में दम नहीं है ।
किसान नेता सरवन सिंह पंधेर के अनुसार, सरकार द्वारा प्रस्तावित शर्तें अस्वीकार्य थीं, जिसके कारण प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। पंधेर ने सरकार से बातचीत जारी रखने का इरादा जताया।
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हालांकि, असहमति की जड़ एमएसपी के लिए कानूनी आश्वासन प्रदान करने में सरकार की अनिच्छा में निहित है, जैसा कि किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल ने उजागर किया है। डल्लेवाल ने इस बात पर जोर दिया कि केंद्रीय मंत्रियों द्वारा रखा गया प्रस्ताव किसानों द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करने में काफी कम है। उन्होंने बताया कि एमएसपी के बजाय, सरकार खरीद अनुबंधों पर गारंटी की पेशकश कर रही है, जिससे पांच साल के कार्यकाल के बाद भविष्य के कदमों के बारे में अनिश्चितताएं बनी हुई हैं।
चौथे दौर की बातचीत असफल
किसानों ने सरकार की मंशा और एमएसपी के बजाय खरीद अनुबंधों पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में चिंताओं का हवाला देते हुए प्रस्ताव को अस्वीकार करने के अपने कारण स्पष्ट किए हैं। डल्लेवाल ने दीर्घकालिक रणनीति की कमी के बारे में संदेह व्यक्त करते हुए, पांच साल की खरीद गारंटी से परे सरकार की योजनाओं पर एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया।
पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह पंधेर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सरकार का प्रस्ताव अनिवार्य रूप से विविधीकरण की आड़ में अनुबंध खेती को लागू करता है। उन्होंने सभी फसलों पर एमएसपी की मांग पर जोर दिया और सरकार से कर्ज माफी पर अपना रुख स्पष्ट करने का आह्वान किया।
किसानों ने 21 फरवरी को ‘दिल्ली चलो’ मार्च शुरू करने की अपनी योजना की घोषणा की। पंधेर ने घोषणा की, “सरकार वार्ता में कुछ और कहती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ और। 21फरवरी को सुबह 11 बजे , हम दिल्ली की ओर मार्च करेंगे। सरकार ने हमें अपनी मूल मांगों से पीछे हटने का प्रस्ताव दिया है। आगे जो भी होगा, उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी।”
