Kanpur News : उत्तर प्रदेश के कानपुर में अवैध शराब की बिक्री अनियंत्रित होने से उत्पाद शुल्क कानून का घोर उल्लंघन सामने आया है। कानपुर के कई इलाकों में मंदिरों और स्कूलों के नजदीक शराब की दुकानों की स्थापना देखी गई है, जिससे चिंताएं बढ़ गई हैं। खुलेआम उल्लंघन के बावजूद विभाग ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है। हालांकि, एक सतर्क बच्चे ने इस मामले की ओर ध्यान आकर्षित किया है, जिससे कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
कानपुर में एक स्कूल के बगल में खुली शराब की दुकान पर सुबह से शाम तक शराब खरीदने और पीने वालों की भीड़ लगी रहती है। इस भयावह दृश्य ने स्कूल जाने वाले एक बच्चे को असामान्य सभा के बारे में पूछताछ करने के लिए प्रेरित किया। बच्चे ने पहले परिवार के सदस्यों से पूछताछ की और फिर आसपास के लोगों से पूछताछ की। बच्चे के सवालों से जो खुलासा हुआ उससे हर कोई हैरान रह गया।
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मामले को अपने हाथ में लेते हुए बच्चे के पिता ने स्कूल प्रशासन से शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जवाब न मिलने से निराश होकर उन्होंने एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली (आईजीआरएस) पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। हालांकि इस रास्ते से भी कोई सहायता नहीं मिली।
शराब की बिक्री 7:00 बजे से ही दुकानदार कर देता शुरू
Kanpur News : इसके बाद बच्चे के वकील पिता ने उच्च न्यायालय से जुड़े एक वकील मित्र की मदद मांगी। साथ में उन्होंने उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की, जिसमें राज्य सरकार, उत्पाद शुल्क आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट और शराब की दुकान के लाइसेंस के लिए जिम्मेदार उत्पाद शुल्क अधिकारी सहित विभिन्न अधिकारियों का नाम लिया गया।
याचिका में कानपुर के आज़ाद नगर में एक स्कूल के पास शराब की अवैध बिक्री पर प्रकाश डाला गया है, जहाँ वकील प्रसून दीक्षित का बच्चा छात्र है। याचिका के मुताबिक शराब की दुकान निर्धारित नियमों का उल्लंघन करते हुए सुबह सात बजे खुलती है। शैक्षणिक संस्थानों के 50 मीटर के दायरे में दुकानों के लिए लाइसेंस जारी करने पर रोक लगाने वाले नियमों के बावजूद, लोग खुलेआम फुटपाथ पर शराब पीते हैं।
इस मामले में बच्चे के पिता का तर्क है कि जब शराब की दुकान शुरू में स्थापित की गई थी, तो यह स्कूल से 50 मीटर की सीमा से परे थी। हालांकि, स्कूल के निर्माण के बाद, अधिकारी शराब की दुकान के लाइसेंस का पुनर्मूल्यांकन और नवीनीकरण करने में विफल रहे।
मामले की अगली सुनवाई अब 13 मार्च को होगी, जहां याचिका में शराब की दुकान को बंद करने और कानून लागू करने में चूक के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है।
