Delhi Water Crisis : दिल्ली में चल रहे जल संकट के बीच भाजपा और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी (आप) पर हमला बोला है। भाजपा जहां राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है, वहीं आप मंत्री आतिशी ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर पानी की पाइपलाइनों की सुरक्षा का अनुरोध किया है।
AAP ने पानी की पाइपलाइनों की सुरक्षा का अनुरोध किया
आतिशी के पत्र में कहा गया है, “मैं अगले 15 दिनों के लिए पाइपलाइनों के लिए पुलिस सुरक्षा का अनुरोध कर रही हूं, ताकि उपद्रवियों द्वारा छेड़छाड़ को रोका जा सके। इस समय कोई भी व्यवधान मौजूदा जल संकट को और बढ़ा देगा।”
BJP ने आप पर लापरवाही का लगाया आरोप
शनिवार को भाजपा ने आप पर पाइपलाइनों में चोरी और रिसाव के मुद्दों को संबोधित करने के बजाय नाटक करने का आरोप लगाया। भाजपा नेताओं ने जल संकट को हल करने के लिए ठोस कार्रवाई नहीं करने के लिए आप सरकार की आलोचना की है।
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कांग्रेस ने मटका फोड़ प्रदर्शन के साथ किया विरोध प्रदर्शन
कांग्रेस पार्टी ने भी जल संकट को लेकर दिल्ली सरकार की आलोचना की, शहर भर में 280 ब्लॉकों में “मटका फोड़” विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अपने सिर पर बर्तन और तख्तियां लेकर दिल्ली सरकार और सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारे लगाए। बाद में उन्होंने पानी के संकट पर चर्चा के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग करते हुए बर्तनों को जमीन पर पटक दिया।
आप ने केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग
आप विधायकों ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल को पत्र लिखकर पानी के संकट को हल करने के लिए हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। विधानसभा में आप के मुख्य सचेतक दिलीप पांडे ने दिल्ली के लिए अधिक पानी सुनिश्चित करने के लिए उत्तरी राज्यों से समन्वय और हस्तक्षेप का आह्वान किया है।
अवैध जल कनेक्शन के आरोप
भाजपा नेता वीरेंद्र सचदेवा ने एक वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) इंद्रपुरी में 100 से अधिक अवैध कनेक्शन देकर सरकारी पानी का दोहन कर रहा है। सचदेवा ने सवाल किया कि इन अवैध कनेक्शनों के लिए एकत्र किया गया पैसा कहां गया और पानी की चोरी और कालाबाजारी में कथित रूप से मदद करने के लिए आप के मंत्रियों और विधायकों की आलोचना की।
भाजपा ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की बनाई योजना
सचदेवा ने घोषणा की कि भाजपा रविवार को दिल्ली सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेगी। उन्होंने आप नेताओं से टैंकर माफियाओं द्वारा की जा रही पानी की चोरी और रिसाव को रोकने का आग्रह किया, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया कि वे दिल्ली में उत्पादित पेयजल का 70% तक दुरुपयोग करते हैं। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केवल यमुना नदी बोर्ड ही अतिरिक्त पानी आवंटित कर सकता है, तो आप केंद्रीय मंत्री से क्यों संपर्क कर रही है।
आप की आपात बैठक
संकट के जवाब में, दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने पानी की कमी को दूर करने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय आपात बैठक की। उन्होंने कहा कि वजीराबाद तालाब लगभग सूख चुका है और मुनक नहर में पानी की कमी है, जो दिल्ली में सात जल उपचार संयंत्रों को पानी की आपूर्ति करती है। शहर का जल उत्पादन प्रतिदिन 70 मिलियन गैलन कम हो गया है।
सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई
13 जून को सुप्रीम कोर्ट ने जल संकट के मुद्दे पर सुनवाई की। हिमाचल प्रदेश ने अदालत को सूचित किया कि वह दिल्ली को 136 क्यूसेक पानी नहीं दे सकता, जबकि पहले दावा किया गया था कि उनकी ओर से पानी छोड़ा गया है और हरियाणा ने अभी तक पानी की आपूर्ति नहीं की है। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने कहा कि राज्यों के बीच यमुना के पानी का बंटवारा एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा है। पीठ ने दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच जल बंटवारे का फार्मूला तय करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता की कमी को भी स्वीकार किया।
जल संकट जारी रहने के साथ ही राजनीतिक खींचतान और प्रभावी समाधान की तत्काल आवश्यकता दिल्ली में स्थिति की गंभीरता को उजागर करती है।
