Ayodhya Case : अयोध्या के भड़सरा क्षेत्र की किशोरी गैंगरेप पीड़िता की मां से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हस्तक्षेप से कार्रवाई में काफी तेजी आई है। स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक मशीनरी को सक्रिय किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप मुकदमा दर्ज करने में देरी और त्वरित कार्रवाई न करने के कारण स्थानीय थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही मुख्य आरोपी मोईद की संपत्तियों की जांच शुरू कर दी गई है।
शुक्रवार को बिकौर विधानसभा के विधायक अमित चौहान ने पीड़िता का शुरू से समर्थन कर रही समाजसेवी मंजू निषाद के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। निषाद ने बताया कि मुख्यमंत्री ने मुकदमा दर्ज करने में देरी सहित घटना के बारे में गहनता से जानकारी ली। सीएम आदित्यनाथ ने आश्वासन दिया कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वे किसी भी राजनीतिक दल के हों, साथ ही पीड़िता को आर्थिक सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया।
“मुकदमा दर्ज करने में क्यों हुई देरी”
निषाद ने बैठक को याद करते हुए कहा, “माननीय मुख्यमंत्री ने हमसे घटना का ब्यौरा मांगा और मुकदमा दर्ज करने में हुई देरी के बारे में पूछा। हमने बताया कि सुबह 11 बजे से इंतजार करने के बाद देर शाम मुकदमा दर्ज किया गया। हमने मुकदमा दर्ज करने पर जोर दिया, चाहे कितनी भी देर क्यों न हो, और हमारे विधायक ने सभी मुद्दों को संबोधित किया।
मुख्यमंत्री ने हमें आश्वासन दिया कि त्वरित कार्रवाई की जाएगी और इस बात पर जोर दिया कि अपराधियों के खिलाफ उनके राजनीतिक संबंधों के बावजूद कार्रवाई की जाएगी।” मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद अयोध्या में तत्काल कार्रवाई की गई। पूरा कलंदर के थाना प्रभारी रतन शर्मा और भड़सरा चौकी प्रभारी अखिलेश गुप्ता को बैठक के तुरंत बाद निलंबित कर दिया गया। उन्हें त्वरित कार्रवाई न करने और मुकदमा दर्ज करने में देरी के कारण निलंबन का सामना करना पड़ा।
इसके अलावा, मुख्य आरोपी मोइद की संपत्तियों की जांच शुरू हो गई है। आरोपियों द्वारा तालाबों और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के आरोपों के बाद राजस्व विभाग ने जमीन का सर्वेक्षण शुरू कर दिया है।
