Mayawati on Reservation : बसपा प्रमुख मायावती ने अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) कोटे के भीतर आरक्षण की अनुमति देने वाले सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का कड़ा विरोध किया है। रविवार को लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए मायावती ने कोर्ट के फैसले की आलोचना करते हुए तर्क दिया कि यह फैसला आरक्षण नीतियों के सार को कमजोर करता है।
SC के फैसले पर मायावती की प्रतिक्रिया
मायावती (Mayawati) ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जो एससी और एसटी आरक्षण के भीतर उप-श्रेणियों के कार्यान्वयन की अनुमति देता है, समस्याग्रस्त है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पंजाब मामले की तरह दो दशक पहले लिए गए फैसलों पर फिर से विचार करना उचित नहीं है। उनका मानना है कि एससी और एसटी समूहों के भीतर उप-श्रेणियाँ बनाना न केवल विभाजनकारी होगा बल्कि आरक्षण प्रणाली को खत्म करने की दिशा में एक कदम भी हो सकता है।
उन्होंने संसद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करने में विफल रहने पर दलितों के हितों की वकालत करने का दावा करने के लिए भाजपा की आलोचना की। मायावती ने बताया कि एससी और एसटी समुदायों का एक बड़ा हिस्सा अभी भी गंभीर सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की और चेतावनी दी कि राज्य सरकारें इस फैसले का इस्तेमाल आरक्षण लाभों को कमजोर करने के लिए कर सकती हैं।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला
पिछले हफ्ते, मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट ने एससी और एसटी श्रेणियों के लिए आरक्षण के भीतर आरक्षण लागू करने के पक्ष में फैसला सुनाया। यह फैसला 6-1 के बहुमत से पारित किया गया। इस फैसले ने पूरे देश में राजनीतिक बहस को गर्म कर दिया है, जिसमें विभिन्न नेताओं और दलों ने आरक्षण प्रणाली के निहितार्थों पर विचार किया है।
