UP News : आज 30 सितंबर को उत्तर प्रदेश के करीब 20 लाख सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा जमा करने की अंतिम तिथि है। यूपी सरकार ने एक निर्देश जारी किया था, जिसमें सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को संबंधित विभागीय पोर्टल पर अपनी आय का ब्यौरा अपलोड करने की आवश्यकता थी। हालांकि, अभी तक करीब 60,000 कर्मचारियों ने इस निर्देश का पालन नहीं किया है।
संपत्ति का खुलासा अनिवार्य
सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 30 सितंबर तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा जमा न करने वाले कर्मचारियों का वेतन रोक दिया जाएगा। इस उपाय का उद्देश्य पारदर्शिता को बढ़ावा देना और प्रशासनिक कार्यप्रणाली में सुधार लाना है। पिछले दो महीनों से सरकारी कर्मचारी मानव संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्ति का ब्यौरा अपलोड कर रहे हैं। वेतन निलंबन के अलावा, जो कर्मचारी इसका पालन नहीं करेंगे, उन्हें आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। यह आवश्यकता केवल सरकारी विभागों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि नगर निकायों, निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर भी लागू है।
अभी तक 60,000 कर्मचारियों ने मानव संपदा पोर्टल पर अपनी आय का ब्यौरा अपलोड नहीं किया है। अगर वे आज के अंत तक जानकारी जमा नहीं करते हैं, तो उनके सितंबर के वेतन में देरी हो सकती है।
यूपी पुलिस सबसे आगे
संपत्ति के खुलासे के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग सभी अन्य विभागों से आगे चल रहा है। (UP News ) राज्य के 317,657 पुलिसकर्मियों में से 315,857 ने पोर्टल पर अपनी आय का ब्यौरा सफलतापूर्वक जमा कर दिया है, जो 99% से अधिक की अनुपालन दर है। केवल 1,800 पुलिसकर्मियों ने अभी तक अपना ब्यौरा जमा नहीं किया है, जिनमें से अधिकांश वर्तमान में अनुपस्थित हैं या छुट्टी पर हैं। यूपी पुलिस ने इस जिम्मेदारी को गंभीरता से लिया है और पोर्टल की संपत्ति प्रकटीकरण आवश्यकताओं का पालन करने में असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है।
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