UP New Law : उत्तर प्रदेश में अब अपराधियों द्वारा अर्जित की गई संपत्तियों को कुर्क कर उन्हें अपराध से प्रभावित लोगों के बीच बांटा जाएगा। यह कदम राज्य सरकार द्वारा अपराध पर नियंत्रण और पीड़ितों को न्याय दिलाने के उद्देश्य से उठाया गया है। प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने इस संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 107 और 107(6) के तहत कार्रवाई की एसओपी (Standard Operating Procedure) जारी की है।
एसओपी के प्रमुख बिंदु
इस एसओपी के तहत सभी पुलिस कप्तानों और पुलिस कमिश्नरों को निर्देश दिए गए हैं कि यदि किसी आरोपी की संपत्ति को कुर्क किया जाता है और वह 14 दिन के भीतर इसका कोई जवाब नहीं देता, तो अदालत एक पक्षीय आदेश पारित कर सकती है। इसके बाद, उक्त संपत्तियों की नीलामी की जाएगी। इसके साथ ही, कुर्क की गई संपत्तियों को दो महीने के भीतर अपराध से प्रभावित लोगों के बीच बांटने का आदेश जिलाधिकारी (डीएम) दे सकते हैं।
डीजीपी ने स्पष्ट किया कि अगर कोर्ट यह मानती है कि आरोपी ने अपनी संपत्ति अपराध से अर्जित की है, तो वह यह आदेश दे सकती है कि वह संपत्ति पीड़ितों में वितरित की जाए। कोर्ट के आदेश के बाद, जिलाधिकारी द्वारा उन संपत्तियों का वितरण दो महीने के अंदर किया जाएगा।
कुर्की से आवास परियोजना का विकास
प्रदेश सरकार ने पहले ही माफिया तत्वों की संपत्तियों का उपयोग सार्वजनिक भलाई के लिए करना शुरू कर दिया है। उदाहरण के लिए, माफिया अतीक अहमद की प्रयागराज स्थित संपत्ति पर गरीबों के लिए आवास बनाए जा रहे हैं। इसी प्रकार, मुख्तार अंसारी की लखनऊ स्थित कुर्क संपत्ति पर भी आवास निर्माण कार्य जारी है, जो समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को आवास प्रदान करेगा।
पुलिस और अदालत का समन्वय
एसओपी के अनुसार, इन मामलों में पुलिस कप्तान या पुलिस कमिश्नर को अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल करने की अनुमति प्राप्त होगी। अदालत आरोपी द्वारा प्रस्तुत सफाई पर विचार कर संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकती है। यदि अदालत अपराध से अर्जित संपत्ति मानती है, तो उन संपत्तियों को पीड़ितों के बीच वितरित किया जा सकता है।
यह कदम प्रदेश में कानून व्यवस्था को सशक्त बनाने के साथ-साथ समाज के कमजोर वर्गों को राहत देने के लिए भी महत्वपूर्ण है। अपराधियों की संपत्ति का उपयोग समाज के भले के लिए करना सरकार की एक सकारात्मक पहल मानी जा रही है।
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