Delhi Government Action on Pollution : दिल्ली सरकार ने राजधानी में बढ़ते प्रदूषण के मुद्दे पर एक बड़ा कदम उठाया है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शनिवार को पर्यावरण विभाग, एमसीडी और एनडीएमसी के अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद यह घोषणा की कि 1 अप्रैल से 15 साल से पुराने वाहनों को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा। इसके लिए एक विशेष टीम का गठन किया जाएगा, जो ऐसे वाहनों की पहचान करेगी।
इस बैठक के बाद पर्यावरण मंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार से प्राप्त फंड का सही तरीके से उपयोग नहीं किया गया, जिसके कारण दिल्लीवासियों को हर साल जहरीली हवा का सामना करना पड़ता है।
दिल्ली में प्रदूषण के प्रमुख कारण
पर्यावरण मंत्री सिरसा ने बताया कि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के तीन प्रमुख कारण हैं – धूल प्रदूषण, वाहन प्रदूषण, और निर्माण कार्यों से होने वाला प्रदूषण।
- धूल प्रदूषण – पिछली सरकार ने सड़कों पर स्प्रिंकलर लगाने की कोई व्यवस्था नहीं की, जिससे हवा में धूल के कण बढ़ते गए।
- वाहन प्रदूषण – सड़कों पर पुराने वाहन धुआं छोड़कर हवा को और अधिक जहरीला बना रहे हैं।
- निर्माण कार्यों से प्रदूषण – निर्माण स्थलों पर एंटी-स्मॉग गन जैसी तकनीकों का उपयोग नहीं हो रहा, जो प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद कर सकती है।
सख्त कदम उठाने की तैयारी
Delhi सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए कई अहम फैसले किए हैं:
- 1 अप्रैल से 15 साल पुराने वाहनों को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा।
- हैवी व्हीकल्स की दिल्ली में एंट्री पर सख्त निगरानी रखी जाएगी।
- हाई-राइज बिल्डिंग्स और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में एंटी-स्मॉग गन लगाना अनिवार्य होगा।
- विश्वविद्यालयों के छात्रों को वृक्षारोपण अभियानों से जोड़ा जाएगा।
- दिल्ली में खाली जमीनों पर जंगल विकसित किए जाएंगे।
- बड़े औद्योगिक संस्थानों को प्रदूषण कम करने के लिए नए गैजेट लगाने के निर्देश दिए जाएंगे।
- क्लाउड सीडिंग तकनीक का उपयोग किया जाएगा, जिससे प्रदूषण बढ़ने पर कृत्रिम बारिश के माध्यम से हवा को साफ किया जा सके।
‘पहले राजधानी के प्रदूषण खुद कम करेंगे, फिर…’ – मंत्री सिरसा
मंत्री सिरसा ने कहा कि दिल्ली का 50% से ज्यादा प्रदूषण खुद का है। इसलिए पहले दिल्ली में प्रदूषण को कम किया जाएगा और इसके बाद ही अन्य राज्यों से इस मुद्दे पर बातचीत की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इस अभियान में पूरी तरह से सहयोग करें।
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