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Caste Census : जातीय जनगणना को लेकर सुप्रिया सुले ने कही ये बात, कहा – ‘इंडिया गठबंधन की मांग थी, हमारी…’

by | May 1, 2025 | बड़ी खबर, मुख्य खबरें, राजनीति

Caste Census : जातीय जनगणना को लेकर केंद्र सरकार के बड़े फैसले के बाद अब इस पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। शरद पवार की बेटी और बारामती से लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह फैसला इंडिया गठबंधन की पुरानी मांग थी। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अमोल कोल्हे और खुद को देते हुए कहा कि हमने कई बार संसद और सड़कों पर इस मुद्दे को उठाया था।

सुप्रिया सुले ने कहा कि यह मांग विपक्ष की ओर से बार-बार रखी गई थी और आज यह पूरी हो रही है, यह हमारे आंदोलन की जीत है। उन्होंने कहा कि यह फैसला भले ही देर से आया हो, लेकिन यह सही दिशा में एक मजबूत कदम है। सुप्रिया सुले ने यह भी कहा कि यह सामाजिक न्याय की दिशा में एक अहम मोड़ है।

दरअसल, 30 अप्रैल को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कैबिनेट की बैठक में एक अहम फैसला लेते हुए आगामी जनगणना में जातीय जनसंख्या के आंकड़े भी शामिल करने का निर्णय लिया है। इस फैसले के बाद राजनीतिक दलों में इस उपलब्धि का श्रेय लेने की होड़ मच गई है। विपक्ष जहां इसे अपनी जीत के रूप में पेश कर रहा है, वहीं सत्तापक्ष यह जताने की कोशिश में है कि यह जनहित में लिया गया निर्णय है, जिसे विपक्ष ने केवल राजनीतिक मुद्दा बना रखा था।

इस फैसले को बिहार की आगामी विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। बिहार में जातीय जनगणना लंबे समय से एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा है। आरजेडी ने इस फैसले को अपनी जीत बताया है, जबकि जेडीयू ने कहा कि यह उनकी वर्षों पुरानी मांग थी, जिसे अब सरकार ने स्वीकार किया है।

इससे पहले शरद पवार गुट के वरिष्ठ नेता जितेंद्र आव्हाड ने भी बयान देते हुए कहा था कि आखिरकार केंद्र सरकार को विपक्ष के दबाव में झुकना पड़ा। उन्होंने कहा, “जिसकी जितनी संख्या भारी, उतनी उसकी जिम्मेदारी” – इसी सिद्धांत को आधार मानते हुए यह फैसला लिया गया है।

केंद्र सरकार के इस फैसले ने न केवल सामाजिक न्याय की राजनीति को नई धार दी है, बल्कि आने वाले समय में यह चुनावी रणनीतियों का एक अहम हिस्सा बन सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि यह फैसला आने वाले राज्यों के चुनाव और 2029 की तैयारियों में किस तरह की भूमिका निभाता है।

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