PM Modi News: नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आज नीति आयोग की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की योजनाओं पर व्यापक चर्चा करना था। बैठक की खास बात यह रही कि इसमें कई विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों ने भी भाग लिया, जिनसे प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल बैठक में विचार-विमर्श किया बल्कि चाय पर भी गर्मजोशी से चर्चा की।
विपक्षी मुख्यमंत्रियों से मुलाकात
बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की। इन मुलाकातों की तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें प्रधानमंत्री मोदी विपक्षी नेताओं से बेहद आत्मीयता और सौहार्दपूर्ण तरीके से बातचीत करते नजर आ रहे हैं।
स्टालिन और नायडू के साथ खास मुलाकात
तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू के साथ पीएम मोदी की मुलाकात विशेष ध्यान खींचती है। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी वर्तमान में बीजेपी की सहयोगी है, जबकि स्टालिन हाल के दिनों में भाषा विवाद पर केंद्र सरकार के खिलाफ मुखर रहे हैं। बावजूद इसके, बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी से खुले दिल से मुलाकात की। यह एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है कि नीति आयोग जैसे मंच पर विचारधारात्मक मतभेदों से ऊपर उठकर संवाद संभव है।
रेवंत रेड्डी और हेमंत सोरेन से भी गर्मजोशी से मिले पीएम
एक अन्य तस्वीर में देखा गया कि कांग्रेस शासित तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पीएम मोदी से मुलाकात करते नजर आए। इस दौरान पंजाब के सीएम भगवंत मान भी साथ दिखे। रेवंत रेड्डी और पीएम मोदी के बीच हँसी-मजाक और सौहार्दपूर्ण बातचीत की तस्वीरें इस बात का संकेत देती हैं कि राजनीतिक भिन्नताओं के बावजूद देशहित में सभी नेता एक साथ आ सकते हैं।
PM Modi की अपील
बैठक की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों से एकजुट रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि “देश के विकास की गति को और तेज़ करना है, और अगर केंद्र व राज्य सरकारें मिलकर काम करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है।” उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि हर राज्य को कम से कम एक पर्यटन स्थल को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए।
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