Bengaluru Stampede: बंगलूरू में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) की आईपीएल जीत के बाद आयोजित समारोह के दौरान हुई भयावह भगदड़ ने कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) को विवादों के घेरे में ला खड़ा किया है। इस हादसे के बाद अब केएससीए से बड़ी खबर सामने आ रही है — संघ के सचिव ए. शंकर और कोषाध्यक्ष ईएस जयराम ने अपने-अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है।
नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा
एक संयुक्त बयान जारी करते हुए शंकर और जयराम ने बताया कि उन्होंने गुरुवार रात को केएससीए अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उन्होंने कहा, “पिछले दो दिनों में हुई अप्रत्याशित और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के कारण हमने यह निर्णय लिया है। हालांकि इस समारोह में हमारी भूमिका सीमित थी, फिर भी हम नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पदों से इस्तीफा दे रहे हैं।”
भगदड़ में 11 की मौत, दर्जनों घायल
घटना तीन जून को हुई जब आरसीबी की आईपीएल ट्रॉफी जीत के बाद आयोजित जश्न में चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भीड़ बेकाबू हो गई। सोशल मीडिया के माध्यम से आरसीबी द्वारा जारी आमंत्रण के कारण लाखों की संख्या में लोग स्टेडियम के बाहर एकत्र हो गए। अत्यधिक भीड़ के कारण मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक घायल हुए। इस हादसे के बावजूद स्टेडियम के अंदर कार्यक्रम जारी रहा, जिससे आयोजकों को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा।
केएससीए ने मांगी थी विधान सौधा में समारोह की अनुमति
केएससीए द्वारा सरकार को भेजे गए एक पत्र में यह स्पष्ट किया गया था कि अगर आरसीबी खिताब जीतती है, तो मेसर्स डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड विधान सौधा ग्रैंड स्टेप्स पर सम्मान समारोह का आयोजन करेगा। इस पत्र में केएससीए ने केवल आयोजन स्थल के प्रबंधन की अनुमति मांगी थी।
‘भीड़ प्रबंधन हमारी जिम्मेदारी नहीं’ – केएससीए
इस पूरी घटना के बाद केएससीए अध्यक्ष रघुराम भट, सचिव ए. शंकर और कोषाध्यक्ष ईएस जयराम ने कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर कर यह कहा कि गेट और भीड़ प्रबंधन संघ की जिम्मेदारी नहीं थी। उन्होंने दावा किया कि आयोजन आरसीबी और उसकी सेवा प्रदाता कंपनी डीएनए नेटवर्क्स द्वारा किया गया था, और केएससीए की भूमिका केवल स्थल और बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने तक सीमित थी।
संघ ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने अत्यधिक दबाव और मजबूरी में बिना जांच के एफआईआर दर्ज की और केएससीए पदाधिकारियों को आरोपी बना दिया।
हाईकोर्ट से अस्थायी राहत
केएससीए पदाधिकारियों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एसआर कृष्ण कुमार ने पुलिस को अगली सुनवाई तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को जांच में पूरा सहयोग देने के निर्देश दिए हैं। एफआईआर रद्द करने की याचिका पर अगली सुनवाई 16 जून को होगी, जबकि राज्य सरकार से घटना पर ‘स्टेटस रिपोर्ट’ 10 जून तक दाखिल करने को कहा गया है।
समारोह और व्यवस्था पर सवाल
इस त्रासदी ने न केवल आयोजकों की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर आमंत्रण जारी करने और बाद में उसे हटाने की प्रक्रिया पर भी आलोचना हो रही है। रोड शो को रद्द करना पड़ा, लेकिन स्टेडियम के अंदर कार्यक्रम चलता रहा, जिससे प्रशासनिक निर्णयों की संवेदनशीलता पर भी सवाल उठे हैं।
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