Meerut News: पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लंबे समय से हाई कोर्ट की बेंच की मांग की जा रही है। इसी मांग को लेकर आज पूरा इलाका आंदोलन के रंग में नजर आ रहा है। वेस्ट यूपी हाई कोर्ट बेंच केंद्रीय संघर्ष समिति के आह्वान पर आज मेरठ सहित 22 जिलों में पूर्ण बंद रखा गया है।
इस बंद को 1000 से ज्यादा व्यापारिक, सामाजिक और राजनीतिक संगठनों का समर्थन मिला है। सुबह से ही मेरठ के प्रमुख बाजार जैसे आबूलेन, सदर और बेगमपुल पूरी तरह बंद हैं। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है।
वकीलों का कार्य बहिष्कार
वकीलों ने आज न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया है। कचहरी परिसरों में धरना दिया जा रहा है, जिससे अदालतों का कामकाज पूरी तरह ठप हो गया है। इससे आम लोगों के कानूनी मामलों पर भी असर पड़ा है।
क्या खुला है और क्या बंद?
बंद का असर लगभग हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है:
• शिक्षण संस्थान:
सभी निजी स्कूल और कोचिंग सेंटर बंद हैं।
• विश्वविद्यालय परीक्षाएं:
CCSU की आज होने वाली परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं, जो अब 12 जनवरी 2026 को होंगी।
• चिकित्सा सेवाएं:
आईएमए के अनुसार शाम 5 बजे तक OPD सेवाएं बंद रहेंगी, लेकिन आपातकालीन सेवाएं चालू हैं।
• बाजार और व्यापार:
सर्राफा मंडी, ऑटो पार्ट्स, फल-सब्जी और अनाज मंडियां पूरी तरह बंद हैं।
• परिवहन:
बस, ऑटो, ई-रिक्शा और ट्रांसपोर्टरों ने चक्का जाम का समर्थन किया है, जिससे आवागमन प्रभावित हुआ है।
• पेट्रोल पंप और गैस:
पेट्रोल पंप और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर भी बंद के समर्थन में हैं।
आंदोलन को मिला हर वर्ग का समर्थन
इस बार का मेरठ बंद ऐतिहासिक माना जा रहा है क्योंकि समाज के हर वर्ग ने इसमें हिस्सा लिया है।
• अधिवक्ता:
22 जिलों के वकील 35 चिन्हित स्थानों पर धरना दे रहे हैं।
• व्यापारी:
संयुक्त व्यापार संघ के नेतृत्व में प्रचार वाहन चलाकर बंद को सफल बनाया जा रहा है।
• किसान और मुस्लिम संगठन:
भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) और जमीयत उलमा-ए-हिंद जैसे संगठनों ने भी आंदोलन का समर्थन किया है।
• राजनीतिक पहल:
सांसद अरुण गोविल ने इस मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात कर अधिवक्ताओं के प्रतिनिधिमंडल को समय देने का अनुरोध किया है।
प्रशासन सतर्क
कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मेरठ और आसपास के जिलों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन ने साफ किया है कि एंबुलेंस और अस्पताल जैसी अति आवश्यक सेवाओं को बंद से बाहर रखा गया है, ताकि आम जनता को ज्यादा परेशानी न हो।
कुल मिलाकर, हाई कोर्ट बेंच की मांग को लेकर वेस्ट यूपी में आज एकजुटता और आंदोलन की तस्वीर साफ दिखाई दे रही है।
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