Year Ender 2025: साल 2025 भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अहम साबित हुआ। पूरी दुनिया में जहां आर्थिक सुस्ती और अनिश्चितता का माहौल था, वहीं भारत सरकार ने ऐसे फैसले लिए जिनसे देश के अंदर खपत बढ़े और लोगों की जेब में ज्यादा पैसा बचे। इन फैसलों का असर अब साफ दिखाई देने लगा है।
सरकार ने टैक्स सिस्टम से लेकर जीएसटी, सैलरी और निवेश से जुड़े कई बड़े बदलाव किए। इनका सीधा फायदा मध्यम वर्ग, नौकरीपेशा लोगों और कारोबारियों को मिला। आइए आसान और बोलचाल की भाषा में समझते हैं 2025 के 5 बड़े आर्थिक फैसले, जिन्होंने आपकी जेब और देश की अर्थव्यवस्था की दिशा बदली।
- इनकम टैक्स में ऐतिहासिक बदलाव
2025 की सबसे बड़ी खबर रही नया इनकम टैक्स कानून। सरकार ने 1961 के पुराने और जटिल टैक्स कानून को हटाकर New Income Tax Act, 2025 लाने का फैसला किया। यह नया कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, लेकिन इसकी झलक 2025 के बजट में ही दिख गई थी।
- आम लोगों को क्या फायदा हुआ?
सरकार ने नई टैक्स व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये तक की सालाना आय को टैक्स फ्री कर दिया। इसका मतलब साफ है लोगों के हाथ में खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा।
नए टैक्स स्लैब कुछ ऐसे हैं:
• 0 से 4 लाख: कोई टैक्स नहीं
• 4 से 8 लाख: 5%
• 8 से 12 लाख: 10%
• 12 से 16 लाख: 15%
• 16 से 20 लाख: 20%
• 20 से 24 लाख: 25%
• 24 लाख से ऊपर: 30%
हालांकि टैक्स में राहत देने से सरकार की कमाई थोड़ी धीमी हुई, लेकिन सरकार का मानना है कि इससे बाजार में खर्च बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी।
- जीएसटी में बड़ी राहत
2025 में जीएसटी के मोर्चे पर भी आम लोगों को राहत मिली। करीब 375 वस्तुएं और सेवाएं सस्ती कर दी गईं। सरकार ने जीएसटी के पुराने चार स्लैब (5%, 12%, 18%, 28%) को आसान बनाकर ज्यादातर चीजों को 5% और 18% की दर में ला दिया। सिर्फ तंबाकू और लग्जरी चीजों जैसी “सिन गुड्स” पर ज्यादा टैक्स रखा गया। हालांकि शुरुआत में जीएसटी कलेक्शन थोड़ा घटा, लेकिन सरकार को भरोसा है कि आगे चलकर इससे मांग बढ़ेगी और राजस्व फिर मजबूत होगा।
- 8वें वेतन आयोग की तैयारी
साल के आखिर में सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को खुशखबरी दी। 8वें वेतन आयोग के गठन की दिशा में कदम बढ़ाए गए। अगर 2026 में इसकी सिफारिशें लागू होती हैं, तो करीब 1 करोड़ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन बढ़ सकती है। इससे बाजार में खर्च बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था को सीधा फायदा होगा।
- बीमा में 100% FDI और नए लेबर कोड
कारोबार को आसान बनाने के लिए भी 2025 में बड़े फैसले हुए।
- बीमा सेक्टर में 100% FDI
अब विदेशी कंपनियां भारत में पूरी तरह अपनी बीमा कंपनी खोल सकेंगी। इससे निवेश बढ़ेगा और सेक्टर मजबूत होगा।
- नए लेबर कोड
चार नए श्रम कानूनों को लागू करने की प्रक्रिया तेज हुई। इससे कंपनियों के लिए नियम आसान होंगे और मजदूरों को ज्यादा सामाजिक सुरक्षा मिलेगी।
- अब कस्टम ड्यूटी में सुधार की तैयारी
इनकम टैक्स और जीएसटी के बाद सरकार की नजर अब कस्टम ड्यूटी पर है। 2025-26 के बजट में कई अतिरिक्त सीमा शुल्क स्लैब हटाने का प्रस्ताव आया, जिससे सिस्टम और आसान हो गया।
विशेषज्ञों का कहना है कि इससे व्यापार आसान होगा और पुराने विवाद भी सुलझाने का रास्ता खुलेगा। कुल मिलाकर, 2025 भारत के लिए बड़े आर्थिक फैसलों का साल रहा।
सरकार ने साफ संकेत दिया कि आगे की ग्रोथ टैक्स में राहत, आसान नियमों और घरेलू खपत के दम पर आएगी। अब सबकी नजर 1 अप्रैल 2026 पर है, जब नया इनकम टैक्स कानून लागू होगा। देखना यह है कि यह आम आदमी की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है।
ये भी पढ़ें: AMU Campus Firing: AMU कैंपस में सनसनीखेज वारदात, शिक्षक की गोली मारकर हत्या
ये भी देखें: Atal Bihari Vajpayee की 100वीं जयंती पर मिथुन चक्रवर्ती ने दी श्रद्धांजलि
