उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कटनी जिले के बहोरीबंद में आयोजित एक रैली में सोमवार को बताया कि आधार कार्ड की उपलब्धता की वजह से जाति जनगणना तीन महीने के भीतर पूरी की जा सकती है। विशेष रूप से, यादव ने कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जाति जनगणना की उनकी मांग किसी चमत्कार से कम नहीं है। उन्होंने जाति जनगणना को एक्स-रे की तरह बताने के राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सवाल उठाया कि जब एमआरआई (मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग) और सीटी (कंप्यूटेड टोमोग्राफी) स्कैन जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियां उपलब्ध हैं तो ऐसे पुराने तरीकों पर विचार क्यों किया जा रहा है।
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अखिलेश यादव ने इस बात पर जोर दिया कि असली आश्चर्य इस बात में है कि कांग्रेस अब जाति जनगणना की बात कर रही है, वही पार्टी जिसने आजादी के बाद इसे बंद कर दिया था। यादव की टिप्पणी भारतीय महागठबंधन में समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस के बीच गठबंधन के संदर्भ में आई है। सहयोगी होने के बावजूद दोनों दल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में आम सहमति तक पहुंचने में असफल रहे, सपा को जिसकी वजह से स्वतंत्र चुनाव लड़ना पड़ा।
अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए एक्स-रे जैसी विधियों की आवश्यकता पर सवाल किये। आधार कार्ड जब सभी नागरिकों के पास हैं, वही जब आवश्यक डेटा आसानी से मिल सकता है। तो उन्होंने सुझाव दिया कि तकनीकी प्रगति को देखते हुए इस प्रक्रिया में तेजी लाई जा सकती है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे प्रस्ताव दिया कि मध्य प्रदेश को अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण लागू करना चाहिए।
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यादव ने उत्तर प्रदेश में अपने शासनकाल के दौरान विमानों की आपातकालीन लैंडिंग में सक्षम सड़कों के निर्माण का हवाला देते हुए अपनी पार्टी की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। साथ ही दर्शकों को डबल इंजन वाली सरकार (मध्य प्रदेश और केंद्रीय स्तर पर भाजपा) द्वारा आरम्भ की गई किसी भी समान बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की पहचान करने के लिए उन्होंने चुनौती दी।
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 17 नवंबर को होने वाले हैं और नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए जाने हैं, ऐसे में अखिलेश यादव की टिप्पणियां बढ़ते राजनीतिक माहौल को दर्शाती हैं क्योंकि पार्टियां राज्य में एक महत्वपूर्ण चुनावी लड़ाई के लिए तैयार हो रही हैं।
