उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को शीर्ष नौकरशाहों और औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के सीईओ सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। बैठक का आयोजन ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के क्रियान्वयन पर चर्चा के लिए किया गया था। सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों एवं जिलों से आये निवेश प्रस्तावों की समीक्षा करते हुए उनके क्रियान्वयन हेतु आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया।
सीएम योगी ने अधिकारियों को विशिष्ट निर्देशों पर जोर देते हुए कहा कि 15 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं के लिए ग्राउंडब्रेकिंग समारोह उनके अंतिम रूप देने के बाद ही होंगे। उन्होंने सभी प्रमुख सचिवों एवं मुख्य सचिवों सहित औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को अपने-अपने विभाग के मंत्रियों को नेतृत्व में प्रत्येक औद्योगिक निवेश प्रस्ताव की तत्परता से समीक्षा करने के निर्देश दिये। शिखर सम्मेलन के दौरान आश्चर्यजनक रूप से ₹39.52 लाख करोड़ के औद्योगिक निवेश प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए।
ये भी देखे : बागपत में ब्राह्मण समाज का धरना प्रदर्शन युवाओं के रोजगार की मांग को लेकर ज्ञापन! I Dainik Hint
इन प्रस्तावों के कार्यान्वयन की तैयारी में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निवेश को जमीन पर लाने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। यदि सभी प्रस्ताव मूर्त रूप लेते हैं, तो राज्य में 1.10 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। ये प्रस्ताव विनिर्माण, हरित ऊर्जा, ईवी, कपड़ा, डेटा केंद्र, खाद्य प्रसंस्करण, परिपत्र अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित हैं।
योगी आदित्यनाथ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि 8,000 से अधिक परियोजनाएं कार्यान्वयन के लिए तैयार हैं, और उन्होंने जमीन पर उनके कार्यान्वयन में तेजी लाने की तात्कालिकता पर जोर दिया। बैठक में बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीआईडीए) के लिए 36,000 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की योजना का भी खुलासा किया गया, जिसका उद्देश्य बुन्देलखण्ड क्षेत्र को एक नई पहचान प्रदान करना है। मुख्यमंत्री ने उद्योगों के लिए भूमि के प्राथमिक महत्व को पहचानते हुए इस क्षेत्र में सीईओ और अन्य मानव संसाधनों की तत्काल तैनाती पर जोर दिया।
ये भी पढ़े : गौर सिटी में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ शुरू हुआ छठ महापर्व
नव स्थापित बीआईडीए और अन्य प्राधिकरणों के नेतृत्व में भूमि अधिग्रहण पहल के लिए आवश्यक धन आवंटित किया गया है। भूमि बैंकों के विस्तार से बुन्देलखण्ड के समग्र विकास में योगदान मिलेगा, औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र में नए अवसर पैदा होंगे।
