इलाहाबाद उच्च न्यायालय (HC) ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मामलों के संबंध में मंगलवार को अपना फैसला सुनाया। अदालत ने वाराणसी जिला न्यायालय को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के स्वामित्व पर छह महीने के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया। इसके साथ ही मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर पांच याचिकाओं को खारिज कर दिया।
ये भी देखे : Dawood ibrahim : हिंदुस्तान कर रहा दाउद के अंत की दुआ, जानिए ऐसे आतंक के राज में क्यों हुआ विनाश…
इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इलाहाबाद हाई कोर्ट (HC) के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का इरादा जताया है। इसके अलावा मस्जिद की व्यवस्था देखने वाली एक समिति भी आगे की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी।
सुनवाई के दौरान इलाहाबाद उच्च न्यायालय (HC) ने वाराणसी की अदालत में 1991 से चले आ रहे मूल विवाद की न्यायिक प्रकृति पर जोर देते हुए कहा कि यह पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 के दायरे में आता है, पूजा स्थल अधिनियम 1991 द्वारा निषिद्ध नहीं है। ये याचिकाएं ज्ञानवापी मस्जिद के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार इंतेज़ामिया मस्जिद समिति और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा दायर की गई थीं।
ये भी पढ़े ; Crime News : चाचा बना हैवान अपनी ही भतीजी के साथ किया ये काम, जानिए क्या है पूरा मामला
वाराणसी अदालत ने शुरुआत में 8 अप्रैल, 2021 को निर्देश जारी किए थे, जिसमें मौजूदा व्यवस्था को चुनौती दी गई थी और ज्ञानवापी मस्जिद के व्यापक सर्वेक्षण का निर्देश दिया गया था, जिससे स्थिति में जटिलता की एक और परत जुड़ गई थी।
