Hit and Run : हिट एंड रन को लेकर बने नए कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे ड्राइवरों ने आखिर अपनी हड़ताल खत्म की। आइये आपको बता दें कि कानून के खिलाफ ये जंग कब शुरु और कैसे खत्म हुई। जंग का ऐसा आगाज हुआ था कि पुरे देश में ड्राइवरों ने चक्का जाम कर किया था। इस मामले में गृह मंत्रालय के हस्तक्षेप से हड़ताल खत्म करने का फैसला किया है । केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने मंगलवार शाम प्रभावित क्षेत्रों को राहत देते हुए कहा कि कानून तुरंत लागू नहीं किया जाएगा अभी फिलहाल ये कानून लागू नहीं किया जा रहा है।

यह प्रस्ताव मंगलवार को सरकार और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (एआईएमटीसी) के प्रतिनिधियों के बीच एक बैठक के बाद आया। अजय भल्ला ने कहा, “सरकार यह स्पष्ट करना चाहती है कि ये नए कानून और प्रावधान अभी लागू नहीं किए गए हैं।” उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि ट्रांसपोर्टरों के लिए दस साल के जुर्माने वाले कानून के संबंध में चर्चा की गई, जो वर्तमान में प्रभावी नहीं है। भल्ला ने आश्वासन दिया कि एआईएमटीसी के प्रतिनिधियों के परामर्श से सभी मुद्दों का समाधान कर लिया गया है।

ये भी देखें : Asaduddin Owaisi Speech :ओवैसी ने एक रैली में और भी मस्जिद खोने का डर जताकर क्या कहा ? |Ram Mandir|

गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि सरकार हिट एंड रन मामलों से संबंधित नए प्रावधानों के संबंध में प्रदर्शनकारी ट्रक ड्राइवरों की चिंताओं पर विचार करने के लिए तैयार है। चर्चा एक ऐसे कानून पर केंद्रित थी जिसमें दस साल की सजा का प्रावधान है, जो अभी तक अधिनियमित नहीं हुआ है। प्रवक्ता ने इस बात पर जोर दिया कि कानूनी पहलुओं पर हुई बैठक के बाद अब कोई मुद्दा नहीं बचा है, जिससे हड़ताल खत्म हो जाएगी।

नए हिट एंड रन कानून की व्याख्या

केंद्र सरकार ने विशेष रूप से हिट एंड रन मामलों को संबोधित करते हुए अपराधों के संबंध में नए कानून बनाए हैं। इन कानूनों के तहत, यदि कोई ट्रक या डंपर चालक जानबूझकर किसी को कुचलता है, तो उसे दस साल तक की जेल और अतिरिक्त जुर्माना हो सकता है। हिट एंड रन की परिभाषा भारतीय दंड संहिता की धारा 104(1) और 104(2) में उल्लिखित है।

धारा 104(2) में कहा गया है, “कोई भी व्यक्ति लापरवाही से वाहन चलाकर किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है, जो गैर-इरादतन हत्या की श्रेणी में आता है और पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को सूचित किए बिना तुरंत घटनास्थल से भाग जाता है, उसे दस साल तक की सजा हो सकती है।” जेल में, जुर्माने के साथ।”

पिछले कानून से तुलना

पहले, हिट एंड रन से संबंधित मामले भारतीय दंड संहिता की धारा 279 (लापरवाही से गाड़ी चलाना), 304ए (जानकार ड्राइवर के मामले में लापरवाही से मौत का कारण बनना) और 338 (जीवन को खतरे में डालना) के तहत दर्ज किए गए थे। अपराधियों को आमतौर पर कुछ ही दिनों में जमानत दे दी जाती थी, जिसके परिणामस्वरूप जल्दी रिहाई हो जाती थी। पिछले कानून के तहत सज़ा दो साल की सज़ा तक सीमित थी, जिससे ऐसे उदाहरण सामने आए जहां ड्राइवर घटनास्थल से भाग गए।

ये भी पढ़ें : ‘AAP’ ने कहा-Delhi शराब नीति घोटाले में CM को अरेस्ट की चल रही साजिश

हड़ताल का असर

हड़ताल से मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और गुजरात समेत कई राज्यों में दैनिक जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। आपूर्ति शृंखलाएँ बाधित हो गईं और विभिन्न स्थानों पर पेट्रोल और डीजल की कमी की सूचना मिली। विरोध प्रदर्शन के कारण कुछ क्षेत्रों में पुलिस और ट्रक चालकों के बीच टकराव भी हुआ।

राष्ट्रव्यापी हड़ताल के समाधान से जनता को राहत मिली है, क्योंकि आपूर्ति शृंखला सामान्य होने की उम्मीद है। नए हिट एंड रन कानून के संबंध में ट्रक ड्राइवरों की चिंताओं को दूर करने की सरकार की प्रतिबद्धता सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने और ट्रांसपोर्टरों के सामने आने वाली चुनौतियों पर विचार करने के बीच संतुलन दर्शाती है। इस हड़ताल का प्रभाव अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले कानूनों को लागू करने और संशोधित करने में आवश्यक नाजुक संतुलन की याद दिलाता है।