Arvind Kejriwal Arrest : अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया। ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बावजूद केजरीवाल ने अभी तक मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है। नतीजतन, उन्हें हटाने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है।
सुरजीत सिंह यादव ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। इसमें अदालत से केजरीवाल को हटाने के आदेश जारी करने और इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं के हवाले से कहा गया है कि वह जेल से शासन करना जारी रखेंगे और इस्तीफा नहीं देंगे।
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दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने दावा किया कि हवाला के जरिए 40 करोड़ रुपये गोवा ट्रांसफर किए गए। प्रिंस कुमार को गोवा चुनाव के लिए सागर पटेल से पैसे मिले थे, जिसकी पुष्टि उनके कॉल रिकॉर्ड से होती है।
कोर्ट में ईडी की ओर से दलील देते हुए असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल राजू ने कहा कि चरणप्रीत सिंह ने गोवा में आम आदमी पार्टी के लिए फंड का प्रबंधन किया। उन्होंने विजय नायर की कंपनी चैरिटेबल मीडिया के साथ काम किया। उन्होंने कहा कि चरणप्रीत सिंह को दिल्ली सरकार ने पीआर कार्य के लिए 55,000 रुपये मासिक वेतन पर नियुक्त किया था।
सीएम ने जांच में नहीं किया सहयोग – ईडी
एएसजी राजू ने उल्लेख किया कि उनके पास चैट रिकॉर्ड हैं जो साबित करते हैं कि अधिकांश विक्रेताओं ने अधिकतम सीमा तक नकद भुगतान किया है। इसके अतिरिक्त केजरीवाल का सारा काम विजय नायर द्वारा किया जाता था, जो नकदी भी इकट्ठा करता था और लोगों को धमकाता था। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने जानबूझकर ईडी के समन को नजरअंदाज किया. इसके अलावा अपने घर पर छापे के दौरान केजरीवाल ने जांच में सहयोग नहीं किया, जैसा कि ईडी ने अदालत में तर्क दिया था।
