अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal ) को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग को लेकर शुक्रवार (22 मार्च) को दिल्ली हाई कोर्ट में एक अपील दायर की गई। आपको बता दें कि अदालत गुरुवार को मामले की सुनवाई करने वाली है। गौरतलब है कि 21 मार्च को केजरीवाल को शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। याचिका दिल्ली निवासी सुरजीत सिंह यादव ने दायर की थी, जो एक किसान और सामाजिक कार्यकर्ता होने का दावा करते हैं। उनका तर्क है कि वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के बीच आरोपी मुख्यमंत्री को सार्वजनिक पद पर रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
यादव का तर्क है कि केजरीवाल का निरंतर कार्यकाल न केवल उचित कानूनी प्रक्रिया में बाधा डालता है और न्याय में बाधा डालता है बल्कि राज्य के संवैधानिक ढांचे को भी कमजोर करता है। चूंकि केजरीवाल ने एक तरह से अपनी गिरफ्तारी के कारण मुख्यमंत्री के रूप में अपना पद खो दिया है, इसलिए उन्होंने एक लोक सेवक के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को पूरा करने में खुद को अक्षम कर लिया है। इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री पद पर बने रहने से बचना चाहिए।
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गोपनीयता की शपथ का उल्लंघन
यादव का तर्क है कि जेल में कैद एक मुख्यमंत्री कानून द्वारा अनिवार्य कोई भी व्यवसाय करने में असमर्थ होगा। अनुमति मिलने पर भी, जेल में उन तक पहुंचने वाली कोई भी सामग्री, चाहे वह गोपनीय हो या नहीं, जेल अधिकारियों द्वारा उन तक पहुंचने से पहले पूरी तरह से स्कैन की जाएगी। केजरीवाल (Arvind Kejriwal ) के कार्य और कृत्य सीधे तौर पर संविधान की तीसरी अनुसूची के तहत मुख्यमंत्री को दी गई गोपनीयता की शपथ का उल्लंघन करते हैं। इसके अलावा, याचिका में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार लेनदेन नियम, 1993, मुख्यमंत्री को कैबिनेट के किसी भी विभाग से दौरे की फाइलों का अनुरोध करने का अधिकार देता है। यदि केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहते हैं, तब भी उनके पास उन फाइलों तक पहुंचने का अधिकार रहेगा, जिनमें वे फाइलें भी शामिल हैं जिनमें वह आरोपी हैं। ऐसा परिदृश्य आपराधिक न्यायशास्त्र के सिद्धांतों के विरुद्ध है।
