Arvind Kejriwal : दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े सीबीआई मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ा दी है। केजरीवाल को तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। साथ ही, दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आप नेता मनीष सिसोदिया और बीआरएस नेता के. कविता की न्यायिक हिरासत 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। अगली सुनवाई 31 जुलाई को होनी है।
क्या थी नई आबकारी नीति ?
17 नवंबर, 2021 को लागू की गई नई आबकारी नीति ने दिल्ली में शराब की बिक्री में महत्वपूर्ण बदलाव किए। इस नीति के तहत शराब और बीयर पर कई प्रमोशनल ऑफर सामने आए, जैसे एक खरीदो, एक मुफ्त पाओ। इन ऑफरों के कारण शराब की दुकानों के बाहर लंबी कतारें लग गईं, जिससे भारी भीड़ के कारण कुछ इलाकों में पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। अराजकता के बावजूद, ये ऑफ़र बड़ी संख्या में ग्राहकों को आकर्षित करते रहे।
नीति ने शराब की दुकानों को उपहार और छूट के साथ ग्राहकों को लुभाने की अनुमति दी, जो पिछली आबकारी नीति से काफी अलग है, जहाँ सरकार कीमतें निर्धारित करती थी, और एक खरीदो, एक मुफ़्त पाओ जैसी किसी भी प्रचार योजना पर रोक लगाती थी। आधिकारिक तौर पर, आबकारी अधिकारियों ने दावा किया कि शराब पर छूट 25% तक सीमित थी, लेकिन व्यवहार में, ग्राहकों को 50% तक की छूट मिल रही थी।
शराब की बिक्री पूरी तरह से निजी संस्थाओं को सौंपी
नई नीति के तहत दिल्ली सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए शराब की बिक्री पूरी तरह से निजी संस्थाओं को सौंप दी। सरकार ने शराब की बिक्री से पहले खुदरा कंपनियों से लगभग ₹300 करोड़ का कथित लाइसेंस शुल्क एकत्र किया। खुदरा विक्रेताओं को एमआरपी से कम कीमत पर शराब बेचने की अनुमति दी गई, जिससे बिक्री बढ़ाने के लिए उनके बीच छूट-संचालित प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। इससे भारी खरीदारी हुई क्योंकि दिल्ली के निवासी कानूनी तौर पर अपने घरों में 18 लीटर तक बीयर या वाइन स्टोर कर सकते थे।
