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Chandrababu Naidu : संसद में वक्फ बिल पेश होने से पहले चंद्रबाबू नायडू ने साफ किया अपना स्टैंड, जानें किस पक्ष में TDP

by | Apr 1, 2025 | बड़ी खबर, मुख्य खबरें, राजनीति

Chandrababu Naidu : वक्फ संशोधन बिल के लोकसभा में पेश होने से पहले देश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस बिल को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपने-अपने रुख साफ कर दिए हैं, जिनमें चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी (TDP) का नाम प्रमुख है। टीडीपी ने इस बिल का समर्थन करने की घोषणा की है और इस पर पार्टी का कहना है कि सीएम चंद्रबाबू नायडू मुस्लिम समुदाय के हित में काम कर रहे हैं।

टीडीपी नेता प्रेम कुमार जैन ने कहा, “वक्फ संशोधन बिल पर पूरे देश के मुस्लिमों की निगाहें हैं। लगभग 9 लाख एकड़ वक्फ बोर्ड की जमीन पर बहुत से लोगों ने गैरकानूनी तरीके से कब्जा कर रखा है। हमारी पार्टी इस बिल का समर्थन करेगी ताकि वक्फ संपत्तियों का सही तरीके से संरक्षण हो सके।” उनका कहना था कि यह बिल मुस्लिमों के हित में है और इससे वक्फ संपत्तियों की रक्षा सुनिश्चित होगी।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने वक्फ संपत्तियों की रक्षा के संदर्भ में टीडीपी के रुख को स्पष्ट करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने हमेशा वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा की है। उन्होंने कहा, “जब सरकारी आदेशों के कारण विवाद उत्पन्न हुए थे, तो अदालतों में मामला गया था और वक्फ बोर्ड ने काम करना बंद कर दिया था। हमारी सरकार के आने के बाद हमने उस आदेश पर रोक लगाई और कार्य बोर्ड का गठन किया। हम वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की रक्षा करेंगे और मुस्लिम समुदाय के वंचित परिवारों के आर्थिक उत्थान की दिशा में काम करेंगे।”

वहीं, जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) और लोक जनशक्ति पार्टी (एलजेपी) ने भी इस बिल के समर्थन में अपने रुख का ऐलान किया है। जेडीयू ने कहा है, “विपक्ष इस बिल को लेकर मुस्लिम समुदाय को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। इस बिल में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो उनके अधिकारों को नुकसान पहुँचाए।” इसके अलावा, एलजेपी (आर) के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी कहा कि विपक्ष मुस्लिमों को भ्रमित कर रहा है और इस बिल का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

वक्फ संशोधन बिल के मुद्दे पर राजनीतिक ध्रुवीकरण साफ दिखाई दे रहा है। जहां एक ओर टीडीपी, जेडीयू और एलजेपी इस बिल के समर्थन में हैं, वहीं विपक्षी दलों का कहना है कि इससे मुस्लिम समुदाय को नुकसान पहुंच सकता है। हालांकि, सरकार और इन दलों का दावा है कि यह बिल मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा करेगा और वक्फ संपत्तियों के सही प्रबंधन में मदद करेगा।

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