Delhi Liquor Policy : दिल्ली की शराब नीति से जुड़े मामले में आरोप तय न करने की मांग को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जवाब मांगा है। इस बीच कोर्ट ने मनीष सिसौदिया की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी है।
सुनवाई के दौरान आरोपियों के बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि उनका अदालत कक्ष से बाहर जाने का इरादा नहीं था और किसी भी गलतफहमी के लिए माफी मांगी। हालांकि, न्यायाधीश ने इस तरह के व्यवहार को अभूतपूर्व बताते हुए नाराजगी व्यक्त की और बहस पूरी होने के बाद, वे अदालत से चले गए।
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इस दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि जांच अधिकारी (आईओ) के आश्वासन के बावजूद जांच अभी भी जारी है कि इसे तीन से चार महीने के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि अदालत के आदेश के बाद धारा 164 के तहत गिरफ्तारियां की गईं और बयान दर्ज किए गए, इसलिए इस समय आरोप तय करने की कार्रवाई आगे नहीं बढ़नी चाहिए।
विपक्ष में, सीबीआई ने याचिका के खिलाफ तर्क देते हुए कहा कि वे केवल दायर आरोप पत्रों पर बहस करेंगे। अदालत ने टिप्पणी की कि उन्हें अभी तक याचिका की प्रति नहीं मिली है और अगली सुनवाई 7 मई के लिए निर्धारित की है।
(Delhi Liquor Policy ) मामले में आम आदमी पार्टी (आप) नेता मनीष सिसोदिया शामिल हैं, जो बुधवार (24 अप्रैल, 2024) को तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। मामले के सिलसिले में पिछले साल फरवरी में सिसौदिया को गिरफ्तार किया गया था
