NEET PG Exam : केंद्र सरकार ने पेपर लीक मामले को लेकर 24 घंटे के अंदर चार बड़े फैसले लिए हैं। आपको बता दें कि सीबीआई को मेडिकल में प्रवेश के लिए परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए सौंप दी गई है। इस मामले पर इससे पहले कई कदम उठाए गए है जिसमें परीक्षा सुधारों के लिए NTA के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह को हटाकर के. राधाकृष्णन अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति का गठन शामिल है।
नीट-पीजी पेपर भी टाल दिया गया है। बता दें कि आज 23 जून को परीक्षा होनी थी, परंतु पेपर डेट से एक दिन पहले अभी के लिए इसे स्थगित कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार एग्जाम की नई तारीखों का राष्ट्रीय जल्दी ही परीक्षा बोर्ड घोषणा करेगा।
सीबीआई को दी जांच की जिम्मेदारी
शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी का कहना है कि 5 मई आयोजित नीट-यूजी में नियमों के उल्लंघन के मामले सामने आए है। एग्जाम की परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला किया है। अधिकारी ने परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखने और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। अनियमितताओं में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति या संगठन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
नीट-यूजी परीक्षा 4,750 केंद्रों पर आयोजित की गई थी, जिसमें लगभग 2.4 मिलियन उम्मीदवार शामिल हुए थे। परिणाम 14 जून को जारी होने वाले थे, लेकिन दस दिन पहले यानी 4 जून को घोषित किए गए।
एनटीए डीजी सुबोध कुमार सिंह को हटाया
प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर हाल ही में हुई आलोचना के मद्देनजर सरकार ने एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह को हटा दिया। एजेंसी के संचालन की समीक्षा करने और परीक्षा सुधारों का सुझाव देने के लिए पूर्व इसरो प्रमुख के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में सात सदस्यीय समिति का गठन किया गया है।
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नीट-पीजी परीक्षा स्थगित
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता से संबंधित आरोपों के बीच एहतियाती उपाय के तौर पर नीट-पीजी प्रवेश परीक्षा को स्थगित करने की घोषणा की है। यह निर्णय सीएसआईआर-यूजीसी-नेट परीक्षा के जून संस्करण को रद्द करने के बाद लिया गया है। सीएसआईआर-यूजीसी-नेट परीक्षा जूनियर रिसर्च फेलोशिप और सहायक प्रोफेसर पदों के लिए पात्रता निर्धारित करती है और विज्ञान विषयों में पीएचडी प्रवेश के लिए महत्वपूर्ण है।
पेपर लीक विरोधी कानून किया लागू
सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए एक सख्त कानून बनाया है। इस कानून में अपराधियों के लिए 10 साल तक की कैद और 10 मिलियन रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 को मंजूरी दिए जाने के चार महीने बाद कार्मिक मंत्रालय ने शुक्रवार रात को कानून को अधिसूचित किया।
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अपराधियों के लिए कोई नरमी नहीं
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीएसआईआर-नेट परीक्षा में पेपर लीक की खबरों का खंडन किया और पुष्टि की कि NEET-UG परीक्षा में अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार या इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने संकेत दिया कि सुबोध कुमार सिंह को अगले नोटिस तक कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) में प्रतीक्षा सूची में रखा गया है।
आईटीपीओ के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक प्रदीप सिंह खरोला को नियमित नियुक्ति होने तक एनटीए का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। सूत्रों के अनुसार, शिक्षा मंत्रालय अपना रुख बरकरार रख सकता है कि बिहार पुलिस द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्यों के आधार पर नीट-यूजी प्रवेश परीक्षा को रद्द करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
