Oath Ceremony : आज वाराणसी से सांसद चुने गए नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ एनडीए गठबंधन के कई सांसद केंद्रीय मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। इस खास और ऐतिहासिक मौके पर देश-दुनिया से कई बड़े नेता और मेहमान दिल्ली पहुंचे हैं।
शपथ समारोह क्यों है महत्वपूर्ण ?
क्या आपने कभी सोचा है कि शपथ ग्रहण समारोह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री और यहां तक कि पंचायत नेता भी शपथ क्यों लेते हैं? हमारे संविधान में शपथ लेने के नियम क्या हैं? क्या इस शपथ को तोड़ने पर कोई सजा है? क्या हमारे देश के इतिहास में इसका कोई खास महत्व है?
क्यों लेते हैं प्रधानमंत्री और मंत्री शपथ ?
इन सवालों के जवाब के लिए हमने पूर्व लोकसभा सचिव एस.के. शर्मा से बात की। उन्होंने बताया कि सांसदों, विधायकों, प्रधानमंत्री और मंत्रियों को पद संभालने से पहले भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी चाहिए। जब तक वे यह शपथ नहीं ले लेते, वे किसी भी सरकारी काम में हिस्सा नहीं ले सकते। उन्हें सदन में सीट नहीं दी जाती, न ही उन्हें सदन में बोलने की अनुमति होती है।
निर्वाचित होने के बावजूद उन्हें सांसद नहीं माना जाता। वे सदन को कोई नोटिस नहीं दे सकते या कोई मुद्दा नहीं उठा सकते। उन्हें कोई वेतन या सुविधा नहीं मिलेगी। शपथ लेना एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रक्रिया है, जिसके बाद कोई भी व्यक्ति सरकारी काम और विधायी कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है।
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वे किसकी लेते हैं शपथ?
राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, पंचायत नेता और सरकारी अधिकारी अपने पद की गरिमा बनाए रखने, ईमानदारी और निष्पक्षता से काम करने और देश की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने की शपथ लेते हैं। शपथ हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी भारतीय भाषा में ली जा सकती है।
उल्लेखनीय है कि पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने संस्कृत में शपथ ली थी। मंत्रियों की शपथ के दो भाग होते हैं: पद की शपथ: सांसद और विधायक अपने पद की गरिमा बनाए रखने, ईमानदारी और निष्पक्षता से काम करने और देश की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने की शपथ लेते हैं। गोपनीयता की शपथ: केंद्र या राज्य स्तर पर मंत्री के रूप में नियुक्त सांसद और विधायक गोपनीयता की शपथ लेते हैं।
शपथ के लिए क्या हैं संवैधानिक नियम?
अनुच्छेद 75 के तहत, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं। शपथ लेने के लिए एक निर्दिष्ट प्रारूप का पालन किया जाता है, जिसे प्रधानमंत्री पढ़ते हैं और स्वीकार करते हैं। शपथ की तिथि और समय को ध्यान में रखते हुए एक आधिकारिक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, जिस पर प्रधानमंत्री हस्ताक्षर करते हैं।
हमारे संविधान में विभिन्न अनुच्छेदों में शपथ के नियमों का विवरण दिया गया है:
- अनुच्छेद 60: राष्ट्रपति की शपथ के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 75(4): प्रधानमंत्री और मंत्रियों की शपथ के प्रारूप पर चर्चा करता है।
- अनुच्छेद 99: सभी संसद सदस्यों की शपथ के लिए नियम शामिल हैं।
- अनुच्छेद 124(6): सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए शपथ लेने के नियमों का विवरण देता है।
- अनुच्छेद 148(8): नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शपथ के लिए नियम प्रदान करता है।
ये अनुच्छेद इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि लोकतंत्र में शपथ लेना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है।
कब शुरू हुई शपथ लेने की परंपरा ?
हमारे देश के इतिहास में शपथ लेने के कई उदाहरण हैं। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में भी शपथ लेने का वर्णन मिलता है। लोग अपने देवता या प्रकृति की शपथ लेते थे। इसी परंपरा का पालन करते हुए ब्रिटिश सरकार ने 1873 में ‘इंडियन कोर्ट एक्ट’ लागू किया, जिसमें धार्मिक पुस्तकों पर शपथ लेना शामिल था।
भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद, 1969 में ‘इंडियन कोर्ट एक्ट’ में संशोधन किया गया और इसका नाम बदलकर ‘शपथ अधिनियम’ कर दिया गया, जिससे धार्मिक आवश्यकता को हटाकर इसे धर्मनिरपेक्ष बना दिया गया। हालांकि, बाद में, न्यायालयों ने ईश्वर के नाम पर शपथ लेने की प्रथा को फिर से शुरू किया।
स्वतंत्रता के बाद पहला शपथ ग्रहण समारोह देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के लिए आयोजित किया गया था, जिन्हें गवर्नर-जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने शपथ दिलाई थी।
