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Parliament Budget Session : मुस्लिम आरक्षण को लेकर राज्यसभा में हंगामा, आपस में भिड़े जेपी नड्डा और मल्लिकार्जुन खरगे

by | Mar 24, 2025 | बड़ी खबर, मुख्य खबरें, राजनीति

Parliament Budget Session : सोमवार (24 मार्च) को राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला, जब सत्ता पक्ष ने कर्नाटक सरकार पर मुस्लिम आरक्षण देने का आरोप लगाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कर्नाटक सरकार की ओर से मुस्लिम आरक्षण दिए जाने का मुद्दा उठाया, जिसके बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी इस मुद्दे पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और इसे संविधान के सिद्धांतों का उल्लंघन बताया। वहीं, विपक्षी नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने इसका जोरदार विरोध करते हुए आरोपों का खंडन किया और कहा कि आरक्षण को कोई भी खत्म नहीं कर सकता।

राज्यसभा की कार्यवाही की शुरुआत होते ही संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कर्नाटक सरकार के मुस्लिम आरक्षण के फैसले को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कहा था कि अगर आवश्यकता पड़ी, तो वे संविधान तक को बदलने के लिए तैयार हैं। रिजिजू ने कहा, “अगर यह बयान किसी सामान्य व्यक्ति का होता तो इसे नजरअंदाज किया जा सकता था, लेकिन यह बयान एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का है, जो बेहद चिंताजनक है।”

रिजिजू ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वे बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर गले में डालकर घूमते हैं, लेकिन अब संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस से सवाल किया कि संविधान में बदलाव करके मुस्लिम समुदाय को आरक्षण देने की योजना क्या है? इस बयान पर राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कांग्रेस का बचाव करते हुए कहा कि कांग्रेस का संविधान से कोई छेड़छाड़ करने का इरादा नहीं है।

Parliament Budget Session में बीजेपी के सीनियर नेता जेपी नड्डा ने कर्नाटक सरकार के मुस्लिम आरक्षण पर बयान देते हुए इसे संविधान के सिद्धांतों का उल्लंघन बताया। नड्डा ने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर ने स्पष्ट रूप से कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस संविधान की रक्षा का ढोल पीटती है, लेकिन अब वही पार्टी संविधान को बदलने की बात कर रही है।

जेपी नड्डा ने कर्नाटक सरकार द्वारा पारित एक विधेयक का उल्लेख किया, जिसमें पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट में अल्पसंख्यकों को चार प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान है। नड्डा ने कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री के उस बयान का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि जरूरत पड़ी तो वे संविधान को बदलने को भी तैयार हैं।

इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कर्नाटक में आरक्षण को लेकर उठाए गए आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि भारत के संविधान को बचाने का काम सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने किया है। उन्होंने साफ कहा कि संविधान को बदलने की कोई संभावना नहीं है और यह सब केवल अफवाहें फैलाने का प्रयास हैं।

इस बहस के दौरान (Parliament Budget Session) संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कर्नाटक के डिप्टी सीएम और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बयान को सत्यापित करने का दावा किया। इसके बाद खरगे ने अपनी बात रखते हुए कहा कि यह आरोप पूरी तरह से झूठे हैं और कांग्रेस हमेशा भारत के संविधान को बचाने के लिए संघर्ष करेगी।

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