CM योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पिछड़ी जातियों, गरीबों एवं वंचितों समेत एससी-एसटी के हितों को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। सरकार द्वारा दिए निर्देश के अनुसार सार्वजनिक भूमि से बेदखल करने की कार्रवाई करने से पहले निराश्रित एवं गरीब व्यक्तियों को उनके आवास की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। बता दें कि सरकार ने इस कार्य के लिए जिलाधिकारी की जिम्मेदारी बताते हुए ऐसे मामलों में गरीबों के उत्पीड़न और शोषण पर कड़ा रुख अपनाने का निर्देश दिया हैं। हालांकि उन शिकायतों पर सरकार ने ये निर्देश दिया हैं। जिनमें सार्वजनिक भूमि पर भूमिहीन व्यक्तियों, जनजाति के गरीब तथा अनुसूचित जाति को बिना विधिक प्रक्रिया के अनुपालन के हटा रहे है।
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मुख्य सचिव सुधीर गर्ग ने लिखा पत्र
आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, जिलाधिकारी, समस्त मंडलायुक्त, एवं पुलिस आयुक्त एवं वरिष्ठ पुलिस आयुक्त को अपर मुख्य सचिव सुधीर गर्ग द्वारा इस संबंध में पत्र लिखा है। इसमें बताया गया है कि भूमाफिया का चिन्हीकरण, अवैध संपत्तियों तथा अतिक्रमण हटाए जाने से संबंधी कार्यवाही करते वक़्त किसी असहाय, कमजोर व्यक्ति एवं गरीब का उत्पीड़न न हो तथा विधिक प्रक्रियाओं का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करे।
अनुपालन में शिथिलता के संबंधित जिलाधिकारी होंगे जिम्मेदार
जिलाधिकारी स्वयं गरीबों के शोषण, उत्पीड़न के संबंध में शिकायत मिलने पर प्रकरण की जांच करेंगे और जांच के दौरान दोषी पाए जाने वाले पर, दोषी कर्मचारियों व अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। पत्र में बताया गया है कि इस संबंध में पहले भी CM योगी सरकार द्वारा निर्देश जारी किए थे, परन्तु उसका अनुपालन सुनिश्चित नहीं कर रहे है। आपको बता दें कि ये स्थिति अत्यंत खेदजनक व अस्वीकरणीय है। इसमें कहा है कि गरीबों और निराश्रित व्यक्तियों के रहने का इंतज़ाम करने के पश्चात ही उन लोगों को बेदखल करने की कार्रवाई करनी चाहिए। जिलाधिकारी की जिम्मेदारी बताते हुए कहा है कि इन सभी निर्देशों का जिलाधिकारी कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। अनुपालन में शिथिलता के संबंधित जिलाधिकारी खुद ही जिम्मेदार होंगे।
