Delhi Excise Policy Case : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर दिल्ली शराब नीति मामले में अंतरिम राहत की मांग करते हुए याचिका दायर की है। दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। आपको बता दें कि केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के माध्यम से संभावित गिरफ्तारी के बारे में चिंता व्यक्त की है और एजेंसी के सामने पेश होने की इच्छा का संकेत दिया है।
हालांकि, उन्होंने जांच एजेंसी से आश्वासन मांगा है कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा या उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी, या वैकल्पिक रूप से उच्च न्यायालय से एक आदेश दिया जाएगा जिसमें यह सुनिश्चित किया जाए कि उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न हो। केजरीवाल ने कहा, “प्रवर्तन निदेशालय को अदालत को आश्वस्त करना चाहिए कि अगर मैं समन का पालन करता हूं तो मेरे खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।”
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साजिश का लगाया आरोप
वही आम आदमी पार्टी (आप) ने सरकार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। केजरीवाल के खिलाफ शराब नीति मामले में ईडी के समन जारी होने के बाद से आप नेताओं ने उन्हें गिरफ्तार करने की साजिश का आरोप लगाया है। आप नेताओं का तर्क है कि ईडी केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाकर गिरफ्तार करना चाहती है। बुधवार को हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने यह बात दोहराई।
आप नेता ने कही ये बात
सिंघवी ने आप नेताओं संजय सिंह और मनीष सिसौदिया की कथित गिरफ्तारियों का जिक्र किया और जांच एजेंसियों के कामकाज में एक नई प्रवृत्ति का दावा किया। साथ ही सिंघवी ने केजरीवाल के ईडी के सामने पेश होने और सभी सवालों के जवाब देने की तैयारी पर जोर दिया लेकिन सुरक्षा की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने पुष्टि की कि वे समन से बच नहीं रहे हैं।
