UP News: उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार राज्य के प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को दिवाली का तोहफा देने के लिए पूरी तरह तैयार है। सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य में प्राथमिक टीचर्स को प्रमोशन देने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया है। उल्लेखनीय बात यह है कि यह पदोन्नति का अवसर 68,500 सहायक टीचर्स भर्ती अभियान के तहत चयनित शिक्षकों के लिए भी है।
उत्तर प्रदेश में प्राथमिक टीचर्स के लिए नवंबर उत्सव का महीना बन रहा है। विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक आठ नवंबर तक प्रमोशन प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है. महत्वपूर्ण बात यह है कि यह प्रमोशन उन शिक्षकों को दिया जाएगा जिनका चयन सहायक शिक्षक भर्ती कार्यक्रम के तहत किया गया था।
इस पदोन्नति से किसे लाभ होगा?
सरकार ने स्पष्ट किया है कि पांच साल की सेवा पूरी करने वाले टीचर्स ही इस प्रोन्नति के पात्र होंगे. 15 अक्टूबर को बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने एक आदेश जारी कर 30 सितंबर 2023 तक पांच वर्ष की सेवा पूरी करने वाले शिक्षकों को पदोन्नति पात्रता मानदंड में विस्तार करते हुए इसमें शामिल कर लिया है। सहायक अध्यापक कार्यक्रम से भर्ती हुए 68,500 शिक्षक प्रमोशन की दौड़ में इस पदोन्नति पर विचार करने के लिए, पात्र शिक्षकों को प्रमाणन (बी.एस.ए. प्रमाणपत्र) के साथ एक त्रुटि रहित वरिष्ठता सूची अपलोड करनी होगी। गौरतलब है कि शिक्षकों की वरिष्ठता सूची 24 जुलाई तक ह्यूमन रिसोर्स पोर्टल पर अपलोड कर दी गई थी।
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पदोन्नति में देरी का असर शिक्षकों पर पड़ रहा है
गौरतलब है कि प्रयागराज समेत कई जिलों में 2009 में नियुक्त शिक्षकों को आज भी प्रमोशन का इंतजार है. शिक्षकों की प्रोन्नति का मामला पिछले छह माह से चर्चा में है. शिक्षकों का तर्क है कि प्रोन्नति में देरी से उन्हें औसतन दो से तीन हजार रुपये का मासिक नुकसान हो रहा है.
