Cabinet Meeting: केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक आज चल रही है, जिसमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य के बीच उभरती चुनौतियों और अवसरों को ध्यान में रखते हुए नीति, सुरक्षा, और आर्थिक विषयों पर मंथन हो रहा है। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, जिनमें किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को तीन लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने का प्रस्ताव भी शामिल है।
किसानों को बड़ी राहत की उम्मीद
कृषि क्षेत्र से जुड़े सूत्रों के अनुसार, सरकार किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की अधिकतम सीमा को ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख करने पर विचार कर रही है। यदि यह फैसला लिया जाता है, तो यह देश के करोड़ों किसानों को राहत देने वाला कदम होगा, जिससे वे खेती-किसानी से जुड़ी ज़रूरतों को बिना किसी बड़ी बैंकिंग जटिलता के पूरा कर सकेंगे।
सेमीकंडक्टर मिशन को मिली नई गति
इससे पहले 14 मई को हुई कैबिनेट बैठक में ‘भारत सेमीकंडक्टर मिशन’ के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के यीडा क्षेत्र में छठी सेमीकंडक्टर इकाई को मंजूरी दी गई थी। यह इकाई एचसीएल और वैश्विक कंपनी फॉक्सकॉन के संयुक्त उद्यम द्वारा जेवर एयरपोर्ट के पास स्थापित की जाएगी। इस यूनिट की उत्पादन क्षमता हर महीने 20,000 वेफर्स और 3.6 करोड़ यूनिट्स होगी, जिससे मोबाइल, लैपटॉप, पीसी, ऑटोमोबाइल और अन्य डिजिटल उत्पादों के लिए डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स तैयार किए जाएंगे।
भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम
भारत में पहले से ही पांच सेमीकंडक्टर इकाइयों पर काम तेजी से चल रहा है, और इस नई स्वीकृति से सरकार की ‘मेक इन इंडिया’ और डिजिटल आत्मनिर्भरता के सपनों को और मजबूती मिलेगी। यह भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में निर्णायक कदम साबित हो सकता है।
ऊर्जा क्षेत्र को भी मिला प्रोत्साहन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 7 मई को हुई कैबिनेट समिति की बैठक में संशोधित ‘शक्ति’ नीति के तहत केंद्रीय, राज्य और निजी क्षेत्र के ताप विद्युत संयंत्रों को कोयला लिंकेज प्रदान करने की मंजूरी दी गई थी। इससे ऊर्जा उत्पादन में स्थिरता आएगी और बिजली क्षेत्र को नई गति मिलेगी।
आंतरिक सुरक्षा पर दोबारा मंथन
आज की बैठक में सुरक्षा चुनौतियों पर भी व्यापक चर्चा की उम्मीद है। पिछली बार 30 अप्रैल को हुई कैबिनेट बैठक जम्मू-कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद बुलाई गई थी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति पर जोर देते हुए सुरक्षाबलों के जवाबी तंत्र की समीक्षा की थी।
आज की बैठक में भी इस विषय पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है, खासतौर से देश की सीमाओं पर बदले सुरक्षा परिदृश्य और आतंकी गतिविधियों से निपटने की रणनीति को लेकर।
