Budaun News : उत्तर प्रदेश के संभल में हाल ही में हुई हिंसा के बाद अब बदायूं की जामा मस्जिद का मामला भी सुर्खियों में आ गया है। इस संदर्भ में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय को आने वाली पीढ़ियों के लिए एआई की शिक्षा देने की बजाय एएसआई (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) की खोदाई में व्यस्त किया जा रहा है।
ओवैसी ने इस मुद्दे पर एक ट्वीट करते हुए कहा कि बदायूं की जामा मस्जिद को नीलकंठ महादेव का मंदिर बताकर अदालत में वाद दायर किया गया था। यह मामला वर्तमान में अदालत में चल रहा है और हाल ही में शनिवार को इस पर सुनवाई भी हुई थी। इस मामले में अब इंतजामिया कमेटी की ओर से बहस शुरू हो गई है। वहीं, बदायूं कोर्ट में इस मुद्दे पर पहली सुनवाई हाल ही में हुई थी, जो कि संभल की जामा मस्जिद पर सर्वे को लेकर हुई हिंसा से जुड़ी थी।
बदायूं की मस्जिद पर निशाना – ओवैसी
असदुद्दीन ओवैसी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि बदायूं की जामा मस्जिद को भी जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने लिखा कि इस मस्जिद के बारे में 2022 में एक विवाद उठाया गया था और अगली सुनवाई तीन दिसंबर को होने वाली है। ओवैसी ने यह भी कहा कि इस मामले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों ही पक्ष हैं। उन्हें 1991 एक्ट के तहत अपनी बात रखने का अधिकार है।
ओवैसी ने इस मामले में यह भी कहा कि हिंदुत्ववादी तंजीमें किसी भी हद तक जा सकती हैं, और उन पर रोक लगाना भारत के लिए अमन की बहाली के लिए जरूरी है। उनका आरोप है कि इन तंजीमों द्वारा लगातार मस्जिदों और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है, जो देश में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देता है।
1991 का एक्ट और सरकार की भूमिका
दरअसल, 1991 का धार्मिक स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, जिसे अधिकतर लोग 1991 एक्ट के नाम से जानते हैं, के तहत यह सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी धार्मिक स्थल, जो 15 अगस्त 1947 के बाद अपनी वर्तमान स्थिति में है, उसे बदला नहीं जा सकता। इसका उद्देश्य सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखना था। ओवैसी ने इसी संदर्भ में यह कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को इस मामले में अपनी भूमिका स्पष्ट करनी होगी।
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