CM Yogi: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार लगातार ग्रामीण इलाकों में डिजिटल सुविधाएं बढ़ाने पर काम कर रही है। इसी कड़ी में पंचायती राज विभाग ने एक अहम पहल की है। लखनऊ में ग्राम पंचायत स्तर पर आधार केंद्रों की शुरुआत कर दी गई है, जिससे अब ग्रामीणों को आधार से जुड़े कामों के लिए शहर नहीं जाना पड़ेगा।
लखनऊ की दो ग्राम पंचायतों से हुई शुरुआत
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सरोजनीनगर ब्लॉक की ग्राम पंचायत भटगवां पांडेय और चिनहट ब्लॉक की सैरपुर ग्राम पंचायत में आधार सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। इन दोनों पंचायतों में अब तक 40 से ज्यादा ग्रामीणों को आधार से जुड़े कामों की सुविधा मिल चुकी है। लोगों को आधार अपडेट, सुधार और अन्य सेवाओं के लिए अब दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं।
यह पहल पंचायत स्तर पर नागरिक सेवाओं को आसान, पारदर्शी और सुलभ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। सरकार की योजना है कि पहले चरण में प्रदेश की 1000 ग्राम पंचायतों में आधार सेवाएं शुरू की जाएं। इसके बाद धीरे-धीरे उत्तर प्रदेश की सभी 57,694 ग्राम पंचायतों तक यह सुविधा पहुंचाई जाएगी।
पंचायत सहायकों को दिया जा रहा प्रशिक्षण
इस योजना को सफल बनाने के लिए पंचायती राज विभाग पंचायत सहायकों को विशेष प्रशिक्षण दे रहा है। अब तक 800 से अधिक पंचायत सहायकों को शुरुआती ट्रेनिंग दी जा चुकी है, जबकि बाकी का प्रशिक्षण काम अभी जारी है। प्रशिक्षित पंचायत सहायक ही गांव में आधार सेवाएं उपलब्ध कराएंगे।
पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि ग्राम स्तर पर आधार सेवाओं की शुरुआत ग्रामीणों के लिए बहुत राहत देने वाली है। इससे लोगों का समय और पैसा दोनों बचेगा। साथ ही पंचायतें भी मजबूत और आत्मनिर्भर बनेंगी।
डिजिटल पंचायत की ओर बड़ा कदम
पंचायती राज विभाग के निदेशक अमित कुमार सिंह ने कहा कि विभाग पंचायतों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ग्राम पंचायतों में आधार सेवाओं की शुरुआत उन्हें नागरिक सेवा केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में एक अहम कदम है। आने वाले समय में इसका फायदा प्रदेश के हर गांव तक पहुंचेगा।
ग्राम पंचायत स्तर पर आधार सेवाएं शुरू करने की यह पहल डिजिटल इंडिया और सशक्त पंचायतों के संकल्प को साकार करने की दिशा में बड़ी शुरुआत मानी जा रही है। इससे न सिर्फ ग्रामीणों को राहत मिलेगी, बल्कि गांवों में डिजिटल सुविधाओं को भी मजबूती मिलेगी।
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