देवरिया में जमीन विवाद को लेकर हुई एक गंभीर घटना में छह लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व विवादों के निस्तारण में तेजी लाने की दिशा में अडिग रुख अपनाया है। भूमि हस्तांतरण, विरासत, पारिवारिक विभाजन और मूल्यांकन से संबंधित मामलों में अनुचित देरी पर कड़ा असंतोष व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने त्वरित कार्रवाई की मांग की है, जिससे तहसीलदारों को एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।
सीएम ने कड़ी फटकार लगाई
गुरुवार को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि राजस्व विवादों में ‘तारीख पर तारीख’ देने की प्रथा बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने बताया कि एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली (आईजीआरएस) में कुछ जिलों का प्रदर्शन खराब रहा है, जो राज्य की विश्वसनीयता पर खराब असर डालता है।
क्षेत्र में योग्यता आधारित तैनाती
मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों (डीएम) और पुलिस अधीक्षकों (एसपी) को निर्देश दिया कि फील्ड पोस्टिंग मुख्य रूप से योग्यता के आधार पर होनी चाहिए. ऐसा कोई भी उदाहरण जहां किसी अधिकारी की फील्ड पोस्टिंग सिफारिशों या दबाव से प्रभावित हुई हो, उसे उस अधिकारी के भविष्य से समझौता करने के रूप में देखा जाना चाहिए।
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सार्वजनिक मुद्दों के समाधान को प्राथमिकता देना
आईजीआरएस की दो महीने की रिपोर्ट की तुलना करते हुए सीएम योगी ने इस बात पर जोर दिया कि अधिकारियों को जनता की सेवा के लिए नियुक्त किया जाता है, इसलिए लोगों से मिलना और उनकी चिंताओं को दूर करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। जो अधिकारी-कर्मचारी प्रचलित अधिकारी-कर्मचारी क्लब संस्कृति के कारण ऐसा करने में असमर्थ हैं, उन्हें तत्काल अपनी फील्ड पोस्टिंग छोड़ देनी चाहिए। उन्होंने आगे निर्देश दिया कि बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए त्योहारों के दौरान राज्य को बिजली कटौती से मुक्त रखा जाए।
