Gorakhpur News : गोरखपुर में नगर निगम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए लोक निर्माण विभाग (PWD) के मुख्य अभियंता कार्यालय को सील कर दिया। नगर निगम की प्रवर्तन टीम और कर विभाग के अधिकारियों ने गोरखपुर के सिविल लाइन स्थित लोक निर्माण विभाग के कार्यालय पर छापेमारी की और मुख्य अभियंता का दफ्तर सील कर दिया। यह कदम तब उठाया गया जब लोक निर्माण विभाग के तमाम कार्यालयों पर करीब 3 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स लंबित था।

बकाया टैक्स की वजह से कार्रवाई

नगर निगम का आरोप है कि लोक निर्माण विभाग ने बार-बार नोटिस दिए जाने के बावजूद अपना बकाया टैक्स नहीं जमा किया। निगम का कहना है कि जब कई बार रिमाइंडर भेजे जाने के बावजूद पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों और अधिकारियों ने कोई जवाब नहीं दिया, तो मजबूर होकर यह कार्रवाई की गई। गोरखपुर नगर निगम के कर अधीक्षक के नेतृत्व में यह कदम उठाया गया।

नोटिस का भी नहीं हुआ जवाब

Gorakhpur PWD कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने नगर निगम द्वारा भेजे गए नोटिसों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कई बार नगर निगम के अधिकारियों को कार्यालय भेजा गया, लेकिन इस पर भी किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। इसके बाद नगर निगम ने इस मुद्दे पर कड़ी कार्रवाई करते हुए कार्यालय को सील करने का निर्णय लिया।

सीलिंग की कार्रवाई

शनिवार को दोपहर बाद नगर निगम की टीम अचानक PWD ऑफिस पहुंची और मुख्य अभियंता के कार्यालय को सील कर दिया। इस अचानक हुई कार्रवाई से PWD कार्यालय में हड़कंप मच गया। नगर निगम की प्रवर्तन टीम के अधिकारियों ने PWD भवन के मुख्य प्रवेश द्वार को सील किया और मुख्य अभियंता के दफ्तर को भी बंद कर दिया। इस दौरान PWD के अधिकारी और कर्मचारी हैरान-परेशान नजर आए।

मुख्य अभियंता ने मांगी मोहलत

PWD के मुख्य अभियंता ने नगर निगम के अधिकारियों से बात की और एक दिन की मोहलत मांगी। उन्होंने कहा कि यदि सोमवार तक विभाग द्वारा बकाया टैक्स का भुगतान नहीं किया गया तो सोमवार को फिर से कार्यालय को सील कर दिया जाएगा। नगर निगम की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि टैक्स न जमा करने पर कोई और मोहलत नहीं दी जाएगी और यदि टैक्स का भुगतान नहीं हुआ तो कार्रवाई फिर से की जाएगी।

निगम की कड़ी कार्रवाई

Gorakhpur नगर निगम की इस कड़ी कार्रवाई ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इस घटना से साफ हो गया है कि नगर निगम अपने बकाया टैक्स वसूलने के मामले में बिल्कुल भी नरम नहीं पड़ेगा और जो भी विभाग या संस्था टैक्स देने में चूक करेगी, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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