Hathras Stampede : उत्तर प्रदेश हाथरस कांड में सात दिनों के बाद योगी सरकार ने कार्रवाई की। आपको बता दें कि एसडीएम, सीओ समेत 6 अधिकारियों को निलंबित कर दिया। एसआईटी की रिपोर्ट के बाद सरकार ने ये फैसला लिया।
निलंबित किए गए अधिकारी
सीएम योगी को सोमवार रात SIT ने 900 पेज की रिपोर्ट सौंपी थी। सरकार ने इस मामले में सीओ आनंद कुमार, एसडीएम रविंद्र कुमार के साथ तहसीलदार, इंस्पेक्टर, चौकी इंचार्ज कचौरा औऱ पारा को निलंबित कर दिया।
SIT की रिपोर्ट में बताया गया है कि हाथरस के हादसे में साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस मामले की गहंता जांच होना अति आवश्यक है। ये घटना आयोजकों की लापरवाही से हुआ और इस हादसे को ना ही पुलिस और ना ही प्रशासन के अधिकारियों ने गंभीरता से नहीं लिया।
रिपोर्ट के निष्कर्ष
बताया जा रहा है कि इस मामले की जानकारी वरिष्ठ अफसरों को नहीं दी गई। सत्संग में आने वाली भीड़ के लिए पर्याप्त इंतजाम भी नहीं किए गए थे। जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। आयोजकों ने पुलिस सत्यापन के बिना लोगों को अपनी टीम में शामिल कर लिया, जिसके परिणामस्वरूप अव्यवस्था फैल गई। जांच के दौरान अधिकारियों, कर्मचारियों और पीड़ित परिवारों के 150 बयान दर्ज किए गए।
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आयोजकों ने अनुमति लेने के लिए तथ्य छिपाए
रिपोर्ट में बताया गया है कि एसडीएम, सीओ, तहसीलदार, इंस्पेक्टर और चौकी प्रभारी अपने कर्तव्यों में लापरवाही बरत रहे थे। एसडीएम ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किए बिना ही अनुमति दे दी और वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित भी नहीं किया। आयोजकों ने अनुमति लेने के लिए तथ्य छिपाए और पुलिस के साथ दुर्व्यवहार किया, उन्हें स्थल का निरीक्षण करने से रोकने का प्रयास किया। घटना के बाद आयोजन समिति के सदस्य मौके से भाग गए।
सीएम की ओर से तत्काल प्रतिक्रिया
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना (Hathras Stampede) के 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन एसआईटी को अपनी जांच पूरी करने में छह दिन लग गए। आगरा जोन के अपर पुलिस महानिदेशक अनुपम कुलश्रेष्ठ के नेतृत्व में एसआईटी ने सोमवार को अपनी रिपोर्ट सौंपी।
कई स्तरों पर जांच
हाथरस के सिकंदराराऊ के फुलराई मुगलगढ़ी गांव में 2 जुलाई को हुई भगदड़ में 113 महिलाओं और सात बच्चों समेत 123 लोगों की मौत हो गई थी। मामले की तीन स्तरों पर जांच की जा रही है। पहली रिपोर्ट एसडीएम ने घटना के 24 घंटे बाद पेश की थी, जिसमें आयोजकों को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। दूसरी रिपोर्ट एसआईटी ने योगी सरकार को सौंपी थी। इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस बृजेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया है, जो दो महीने में अपनी रिपोर्ट देगा।
