IIT-BHU News : बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (IIT-BHU) में बीटेक द्वितीय वर्ष की छात्रा से यौन उत्पीड़न का मामला नवंबर 2023 में सामने आया। इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जो कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से जुड़े थे।
हाल ही में उच्च न्यायालय ने दो आरोपियों को जमानत दे दी, जिससे योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार के मामले से निपटने के तरीके पर सवाल उठने लगे। आलोचकों का दावा है कि “त्वरित कार्रवाई, तत्काल न्याय” का दावा करने वाली सरकार इस मामले में पक्षपाती रही है। हालांकि, पुलिस ने इन आरोपों से इनकार किया है।
क्या है पूरा मामला ?
यह घटना नवंबर 2023 की एक रात को हुई जब IIT-BHU की एक छात्रा अपने साथी के साथ कृषि संस्थान क्षेत्र से गुजर रही थी। कथित तौर पर बाहरी लोगों के एक समूह ने उन्हें घेर लिया और छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न किया। पीड़िता ने बताया कि आरोपियों ने उसे जबरन नंगा किया, पीटा और उसकी तस्वीरें खींचीं। इस घटना के बाद आईआईटी-बीएचयू के छात्रों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और पीड़िता के बयान के आधार पर जांच शुरू की। 30 दिसंबर को तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
आरोपियों के भाजपा के आईटी सेल से जुड़े होने की खबर ने राजनीतिक बवाल मचा दिया। हालांकि घटना के बाद पार्टी ने तीनों लोगों को पार्टी से निकाल दिया, लेकिन विपक्ष ने योगी सरकार पर पार्टी से जुड़े लोगों के प्रति नरम रुख अपनाने का आरोप लगाया। गिरफ्तारी में देरी और आरोपियों की संपत्तियों पर बुलडोजर की कार्रवाई न होने से विवाद और गहरा गया।
आरोपों पर पुलिस की प्रतिक्रिया
जवाब में काशी जोन के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) गौरव बंसवाल ने कहा कि आरोप पत्र दाखिल होने के समय तीनों आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोप लगाए गए थे। बुलडोजर की कार्रवाई न होने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने स्पष्ट किया कि बुलडोजर की कार्रवाई सिविल मामला है और यह पुलिस के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। उन्होंने कहा कि अवैध निर्माणों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई पुलिस नहीं बल्कि प्रशासन द्वारा की जाती है।
सुप्रीम कोर्ट ने ‘बुलडोजर कार्रवाई’ के बारे में क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने “बुलडोजर कार्रवाई” के इस्तेमाल के बारे में याचिकाओं पर भी सुनवाई की है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि इस तरह की कार्रवाई का इस्तेमाल सजा के तौर पर किया जा रहा है, खास तौर पर अल्पसंख्यकों और हाशिए पर पड़े समुदायों के खिलाफ। कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति का घर सिर्फ़ इसलिए नहीं गिराया जा सकता क्योंकि वह किसी अपराध में शामिल है; ऐसी कार्रवाई नगरपालिका कानूनों के प्रावधानों के तहत की जानी चाहिए।
इस पूरे मामले ने न सिर्फ़ उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि राजनीतिक दलों की अंदरूनी गतिशीलता और प्रशासन की निष्पक्षता पर भी बहस छेड़ दी है। देखना यह है कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई की जाएगी और न्याय कैसे सुनिश्चित किया जाएगा।
