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Lucknow Development Authority Action : LDA की बड़ी कार्रवाई, अब नहीं मिलेगी स्टेडियम के पास चाय-पकौड़ी, सील किए रेस्टोरेंट

by | Nov 26, 2024 | अपना यूपी, बड़ी खबर, मुख्य खबरें, लखनऊ

Lucknow Development Authority Action : एलडीए प्रवर्तन जोन-1 की टीम ने सोमवार को गोमती नगर विस्तार क्षेत्र में पांच अवैध व्यावसायिक निर्माणों को सील कर दिया। वहीं, प्रवर्तन जोन-6 की टीम ने हजरतगंज स्थित केडी सिंह बाबू मेट्रो स्टेशन के पास दो अवैध दुकानों को सील किया।

प्रवर्तन जोन-1 के जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी ने जानकारी दी कि गोमती नगर विस्तार के सेक्टर-5 में भूखण्ड संख्या-5/64 पर अभय सिंह और उनके साथियों द्वारा लगभग 120 वर्गमीटर क्षेत्रफल में व्यावसायिक भवन का निर्माण किया जा रहा था। इसके अलावा, सेक्टर-6 के भूखण्ड संख्या-6/925 पर जितेन्द्र कुमार शुक्ला और अन्य द्वारा लगभग 230 वर्गमीटर क्षेत्र में व्यावसायिक भवन का निर्माण किया जा रहा था।

इसी तरह सुनीता सिंह और उनके साथियों द्वारा गोमती नगर विस्तार के भूखण्ड संख्या-6/डी-893 पर लगभग 112 वर्गमीटर क्षेत्रफल में भवन का निर्माण किया जा रहा था। वहीं, सुनील सिंह, सत्या जायसवाल और अन्य द्वारा सेक्टर-6 के भूखण्ड संख्या-6/सी-965 पर लगभग 200 वर्गमीटर क्षेत्र में व्यावसायिक भवन का निर्माण कराया जा रहा था। इन सभी अवैध निर्माणों को सील कर दिया गया।

इसके अतिरिक्त रवि सिंह और उनके साथियों द्वारा गोमती नगर विस्तार के खरगापुर, भैंसोरा में एसटीपी चौराहा और एस्पायर बिल्डर के बीच मुख्य मार्ग पर लगभग 350 वर्गमीटर क्षेत्रफल में व्यावसायिक कॉम्पलेक्स का निर्माण किया जा रहा था। इसे भी सील कर दिया गया।

प्रवर्तन जोन-6 के जोनल अधिकारी शशिभूषण पाठक ने बताया कि हजरतगंज स्थित केडी सिंह बाबू मेट्रो स्टेशन के नीचे दो दुकानों का अवैध निर्माण किया गया था, जिनमें मो अब्दुल द्वारा रोमिनस पिज्जा और तरुणप्रीत सिंह द्वारा रेस्टोरेंट चलाया जा रहा था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इन दुकानों के निर्माण पर आपत्ति जताई गई थी, और इस संबंध में प्राधिकरण को पत्र भेजा गया था। जांच में पाया गया कि दोनों दुकानों का निर्माण प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृति प्राप्त किए बिना किया गया था, इसलिए इन्हें सील कर दिया गया।

इस कार्रवाई के बाद एलडीए अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा, और किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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