Mayawati News : भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर के अधिकारियों को निर्देश जारी किया है कि वे 1 अक्टूबर तक बिना उचित अनुमति के आपराधिक मामलों में आरोपी व्यक्तियों की संपत्तियों सहित किसी भी संपत्ति को गिराने पर रोक लगाएं। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने स्पष्ट किया कि यह आदेश सार्वजनिक स्थानों जैसे कि सड़क, फुटपाथ, रेलवे लाइन या जलाशयों पर अनधिकृत संरचनाओं पर लागू नहीं होता है।
इस ऐतिहासिक निर्णय के बाद, बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की नेता मायावती ने अपनी चिंता व्यक्त की, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अवैध संरचनाओं को गिराने में बुलडोजर के उपयोग के बारे में। मायावती ने अपने विचार साझा करने के लिए ‘X’ (पूर्व में ट्विटर) का सहारा लिया।
Mayawati का बड़ा बयान
अपनी पोस्ट में, उन्होंने टिप्पणी की, “कानून के शासन का प्रतीक न होने के बावजूद, बुलडोजर के उपयोग की बढ़ती प्रवृत्ति चिंताजनक है। अगर जनता बुलडोजर या अन्य कार्रवाइयों के इस्तेमाल से सहमत नहीं है, तो केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और पूरे देश के लिए एक समान दिशा-निर्देश बनाने चाहिए, जो नहीं किया जा रहा है।” उन्होंने आगे कहा, “अन्यथा, बुलडोजर की कार्रवाई के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करने और वह जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता नहीं होती, जो सही मायने में केंद्र सरकार की है। केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि संवैधानिक और कानूनी सिद्धांतों को बरकरार रखा जाए।”
मायावती का यह बयान हाल ही में कई राज्यों में हुई घटनाओं के मद्देनजर आया है, जहां अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया। इन कार्रवाइयों ने जनता और विपक्षी दलों के बीच बहस छेड़ दी है। उन्होंने जनता का विश्वास बनाए रखने और न्याय सुनिश्चित करने के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
न्यायालय में कार्यवाही:
न्यायालय की सुनवाई के दौरान पीठ ने स्पष्ट किया कि उनका आदेश सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों या इसी तरह के सार्वजनिक स्थानों पर अनधिकृत संरचनाओं पर लागू नहीं होगा। उन्होंने कहा, “अगर अवैध रूप से ध्वस्तीकरण का एक भी मामला है, तो यह हमारे संविधान के मूल्यों के खिलाफ है।” इस फैसले ने अनधिकृत निर्माणों से निपटने के लिए विभिन्न राज्यों में बुलडोजर के व्यापक उपयोग की ओर ध्यान आकर्षित किया है, जिससे ऐसी कार्रवाइयों की वैधता और निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप अवैध गतिविधियों से निपटने के दौरान उचित प्रक्रिया का पालन करने और संवैधानिक सिद्धांतों को बनाए रखने के महत्व को रेखांकित करता है।
ये भी पढ़ें : CM Yogi : गाजियाबाद में उप चुनाव से पहले सीएम योगी का दौरा, 757 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास
ये भी देखें : Arvind Kejriwal on Resgination : ‘दो दिन बाद दूंगा दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा’ | News |
