New Parking Policy : बड़े शहरों में वाहन पार्क करना एक लगातार समस्या बन गई है, जिससे अक्सर आए दिन विवाद होते रहते हैं। उचित पार्किंग सुविधाओं की कमी के कारण लोग अक्सर अपने वाहन सड़क किनारे पार्क कर देते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार सड़कों पर रात भर वाहन पार्क करने के संबंध में एक नया नियम लागू कर रही है।
उत्तर प्रदेश में अब रात भर सड़क किनारे वाहन पार्क करने पर शुल्क लगेगा। राज्य का शहरी विकास विभाग इस नए नियम को तैयार कर रहा है, जिसके तहत रात भर वाहन सड़कों पर पार्क करने पर शुल्क लगाया जाएगा। शुल्क संरचना में प्रति रात ₹100, प्रति सप्ताह ₹300, प्रति माह ₹1,000 और सालाना ₹10,000 तक शामिल हैं।
बिना परमिट के वाहन पार्क करने पर तीन गुना शुल्क
अगर कोई वाहन बिना परमिट के पार्क किया जाता है, तो उसके मालिक से नियमित शुल्क से तीन गुना शुल्क लिया जाएगा। शहरी विकास विभाग ने उत्तर प्रदेश के विभिन्न नगर निगमों से इस प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया मांगी है। आपत्ति या सुझाव देने के लिए एक ईमेल आईडी जारी की गई है। अंतिम रूप दिए जाने के बाद, नई नीति को कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और अनुमोदन के बाद, नए पार्किंग नियम पूरे राज्य में लागू हो जाएँगे।
क्या है नीति का उद्देश्य ?
इस पहल की आवश्यकता उत्तर प्रदेश में स्पष्ट पार्किंग नियमों की कमी से उत्पन्न हुई है, जिसके कारण मनमाने पार्किंग अनुबंध और शहरी क्षेत्रों में अवैध पार्किंग में वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहरी विकास विभाग को एक संरचित पार्किंग नीति विकसित करने का निर्देश दिया था, जिसके परिणामस्वरूप इस नई नीति का निर्माण हुआ। इसके अतिरिक्त, नीति का उद्देश्य नगर निगमों द्वारा विकसित पार्किंग सुविधाओं के निजीकरण पर विचार करना है।
पार्किंग शुल्क संरचना
10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में, दोपहिया और चार पहिया वाहनों के लिए पार्किंग शुल्क दो घंटे के लिए ₹15 से ₹30 और एक घंटे के लिए ₹7 से ₹15 होगा। 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में, दरें दो घंटे के लिए ₹10 से ₹20 होंगी। 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में दोपहिया वाहनों के लिए मासिक पास की दर 855 रुपये और चार पहिया वाहनों के लिए 1,800 रुपये होगी। छोटे शहरों में दोपहिया वाहनों के लिए मासिक पास की दर 600 रुपये और चार पहिया वाहनों के लिए 1,200 रुपये होगी।
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