PDA Pathshala: उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की ‘पीडीए पाठशाला’ को लेकर सियासी और प्रशासनिक टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। भदोही के बाद अब कानपुर के बिल्हौर में भी सपा नेता रचना सिंह गौतम के खिलाफ बिना अनुमति के पाठशाला चलाने पर मामला दर्ज किया गया है। प्रशासन ने साफ कहा है कि बच्चों का राजनीतिक इस्तेमाल किसी हाल में नहीं होने दिया जाएगा।
क्या है मामला?
दरअसल, यूपी सरकार द्वारा स्कूलों के मर्जर (विलय) के खिलाफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत सपा कार्यकर्ता प्रदेश भर में “पीडीए पाठशाला” चला रहे हैं।
कानपुर के बिल्हौर में रचना सिंह गौतम ने एक प्राथमिक विद्यालय के बाहर बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म में बुलाकर पढ़ाना शुरू किया। इस पर प्रशासन ने सख्ती दिखाई और जांच में सामने आया कि पाठशाला के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी।
किस धाराओं में दर्ज हुआ केस?
जांच के बाद रचना सिंह गौतम पर आईटी एक्ट की धारा 66, अफवाह फैलाने, और अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। डीएम और बीएसए की रिपोर्ट के अनुसार, बच्चों को राजनीतिक गतिविधियों में शामिल किया गया, जो नियमों के खिलाफ है।
सपा का क्या कहना है?
सपा नेता रचना सिंह ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि,”प्रदेश सरकार जानबूझकर स्कूलों को बंद कर रही है और बच्चों का शिक्षा का अधिकार छीन रही है। ऐसे में हम मजबूर होकर पीडीए पाठशाला चला रहे हैं। अगर सरकार स्कूल बंद करेगी, तो समाजवादी कार्यकर्ता बच्चों को शिक्षित करने का जिम्मा उठाएंगे।”
भदोही में भी हुआ केस दर्ज
इससे पहले भदोही में भी सपा नेत्री अंजनी सरोज समेत पांच अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। आरोप है कि उन्होंने स्कूल मर्जर के विरोध में बच्चों से नारेबाजी करवाई थी।
भदोही के सिकंदरा प्राथमिक विद्यालय को पिलखनी स्कूल में मर्ज कर दिया गया था, जिसके विरोध में सपा ने पाठशाला चलाई। बच्चे स्कूल की ड्रेस में आए और नारा लगाया, “बंद करो मधुशाला, चालू करो पाठशाला!” प्रशासन ने इसे बच्चों के राजनीतिक दुरुपयोग के रूप में देखा और कार्रवाई की।
प्रशासन का सख्त रुख
प्रशासन ने दो टूक कहा है कि बच्चों को किसी भी राजनीतिक आंदोलन का हिस्सा नहीं बनने दिया जाएगा। किसी भी अभियान के लिए पहले से अनुमति लेना अनिवार्य है।
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