Politics News : उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़े एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अवैध खनन मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) नेता अखिलेश यादव को समन जारी किया है। अखिलेश यादव को 29 फरवरी को दिल्ली में सीबीआई के सामने पेश होने के लिए बुलाया गया है।
गौरतलब है कि अखिलेश यादव को गवाह के तौर पर सीबीआई ने तलब किया है। नोटिस में निर्दिष्ट किया गया है कि अखिलेश यादव को इस मामले से संबंधित कुछ सवालों के जवाब देने के लिए सीबीआई के समक्ष उपस्थित होना जरुरी है।
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अखिलेश यादव को तलब करना जनवरी 2019 में सीबीआई द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) से जुड़ा है। यह मामला 2012 और 2016 के बीच हिमाचल प्रदेश में विशेष रूप से हमीरपुर जिले में कथित अवैध खनन गतिविधियों से संबंधित है। एफआईआर में सरकारी अधिकारियों पर हमीरपुर में अनधिकृत खनन की अनुमति देने का आरोप लगाया गया है।
2012 से 2013 तक मुख्यमंत्री के रूप में अखिलेश यादव के कार्यकाल के दौरान, उनके पास खनन विभाग का प्रभार था। समाजवादी पार्टी (सपा) की सरकार के दौरान अवैध खनन घोटाला सामने आया था, जिसके पश्चात बी चंद्रकला और तत्कालीन डीएम हमीरपुर के साथ सहित 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।
व्यक्तियों के विरुद्ध मामले
Politics News : जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई उनमें बी चंद्रकला (तत्कालीन डीएम, हमीरपुर), मोइनुद्दीन (खनन अधिकारी, हमीरपुर), कर्ण सिंह (लीज होल्डर), रामाश्रय प्रजापति (लिपिक, खनन विभाग), रमेश मिश्रा (पट्टा धारक), सत्यदेव दीक्षित (लीज होल्डर), दिनेश कुमार मिश्र (पट्टा धारक) अंबिका तिवारी (लीज होल्डर), संजय दीक्षित और संजीव दीक्षित (लीज होल्डर), राम अवतार सिंह (लीज होल्डर), शामिल हैं।
यह मामला सपा सरकार के कार्यकाल के दौरान खनन क्षेत्र में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार पर प्रकाश डालता है, जिसमें प्रमुख अधिकारियों और राजनीतिक हस्तियों की संलिप्तता पर सवाल उठते हैं। माना जा रहा है कि सीबीआई के सामने अखिलेश यादव की उपस्थिति से चल रही जांच के बारे में जानकारी मिलेगी और इसका उत्तर प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य पर असर पड़ सकता है।
