UP Cabinet News : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार, 10 मार्च को राजधानी लखनऊ स्थित लोकभवन में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में कुल 19 प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिनमें से सभी को मंजूरी दी गई। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रेस वार्ता के दौरान इन प्रस्तावों के बारे में जानकारी दी।
कैबिनेट में मंजूर हुए 19 प्रस्ताव
बलिया में मेडिकल कॉलेज
जनपद बलिया में मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग को निशुल्क भूमि हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
बुलंदशहर में नर्सिंग कॉलेज
जनपद बुलंदशहर में नर्सिंग कॉलेज निर्माण हेतु चिकित्सा शिक्षा विभाग को निशुल्क भूमि हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
इटावा में गायनी और पेडियाट्रिक ब्लॉक निर्माण
जनपद इटावा के सैफई में उत्तरप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में 300 बेडेड गायनी और 100 बेडेड पेडियाट्रिक ब्लॉक के निर्माण हेतु पुनरीक्षित परियोजना को स्वीकृति दी गई।
आगरा मेट्रो सेवा हेतु भूमि हस्तांतरण
उत्तरप्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की आगरा मेट्रो सेवा के लिए उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की भूमि को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को निशुल्क हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
आगरा मेट्रो रेल परियोजना के मेट्रो डिपो हेतु भूमि हस्तांतरण
उत्तरप्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की आगरा मेट्रो परियोजना के दूसरे कॉरिडोर के मेट्रो डिपो के लिए गृह विभाग की भूमि को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के पक्ष में निशुल्क हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
स्टाम्प विभाग के भौतिक स्टाम्प को निष्प्रयोज्य करने का निर्णय
स्टाम्प विभाग के 10,000 से 25,000 तक के मूल्य के भौतिक स्टाम्प को निष्प्रयोज्य (चलन से बाहर) करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अब ई-स्टाम्प के द्वारा ही कार्य किया जाएगा। विभिन्न ट्रेजरीज़ में रखे गए 5630.87 करोड़ मूल्य के इन स्टाम्प्स को एक समिति द्वारा अमल में लाया जाएगा।
सात कार्मिकों को 7वें वेतन आयोग की सुविधा
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सात (7) कार्मिकों को 7वें वेतन आयोग की सुविधाएं देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
गेहूं का समर्थन मूल्य घोषित
गेहूं का समर्थन मूल्य ₹2425 प्रति क्विंटल घोषित किया गया। 17 मार्च 2025 से 15 जून 2025 तक 6500 क्रय केंद्रों पर गेहूं की खरीद की जाएगी।
हरदोई में पर्यटन विकास हेतु भूमि हस्तांतरण
जनपद हरदोई के तहसील सदर में महर्षि दधीचि कुंड के पास स्थित भूमि को पर्यटन विकास हेतु निशुल्क हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
कानपुर में बंद पड़ी कताई मिलों की भूमि का हस्तांतरण
कानपुर में उत्तरप्रदेश सहकारी कताई मिल संघ लिमिटेड के बंद पड़ी कताई मिलों की भूमि को औद्योगिक प्रयोग हेतु यूपीसीडा को निशुल्क हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। लगभग 451.20 एकड़ भूमि यूपीसीडा को हस्तांतरित होगी।
राज्य स्मार्ट सिटी योजना के कार्यकाल में वृद्धि
राज्य स्मार्ट सिटी योजना अंतर्गत राज्य द्वारा घोषित 7 नगर निगमों के कार्यकाल को 2 वर्ष के लिए बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इन नगर निगमों में गाज़ियाबाद, मेरठ, फिरोजाबाद, अयोध्या, मथुरा वृंदावन, गोरखपुर और शाहजहांपुर शामिल हैं।
