UP News : गुरुवार को हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य की प्रत्येक घरेलू इकाई के लिए ‘फैमिली आईडी’ जारी करने की प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए कि इस महत्वपूर्ण पहल से सभी परिवार लाभान्वित हों।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार सेवाओं से जोड़ने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि हर परिवार को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, परिवार आईडी जारी की जा रही है। वर्तमान में, उत्तर प्रदेश में लगभग 36 मिलियन परिवार, जिनमें 150.7 मिलियन लोग शामिल हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। इन परिवारों के लिए, उनका राशन कार्ड नंबर उनकी पारिवारिक आईडी के रूप में कार्य करता है, जबकि 100,000 से अधिक गैर-राशन कार्ड धारकों को पहले ही पारिवारिक आईडी जारी की जा चुकी है।
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बिना राशन कार्ड वाले परिवार करा सकते हैं पंजीकरण
बिना राशन कार्ड वाले परिवार https://familyid.up.gov.in पर फैमिली आईडी के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। सीएम योगी ने इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिये ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य का कोई भी परिवार छूटे नहीं।
एक परिवार-एक पहचान योजना के तहत, राज्य में परिवार इकाइयों का एक जीवंत और व्यापक डेटाबेस स्थापित करते हुए, प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट पहचान सौंपी जा रही है। यह डेटाबेस लाभार्थी-केंद्रित योजनाओं के बेहतर प्रबंधन, समय पर लक्ष्यीकरण, पारदर्शी संचालन की सुविधा प्रदान करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का पूरा लाभ मिले। इससे आम जनता के लिए सरकारी सेवाओं तक पहुंच भी आसान हो जाएगी।
फैमिली आईडी राज्य के सभी परिवारों के लिए है और इसका लाभ सभी 250 मिलियन निवासियों तक पहुंचना चाहिए। फैमिली आईडी के माध्यम से प्राप्त एकीकृत डेटाबेस के आधार पर रोजगार की कमी वाले परिवारों की पहचान की जाएगी और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर उपयुक्त नौकरी के अवसर प्रदान किए जाएंगे।
लाभार्थीपरक योजनाओं को फैमिली आईडी से जोड़ना
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित 76 योजनाओं और सेवाओं को पहले ही फैमिली आईडी से जोड़ा जा चुका है। उन्होंने शेष सभी लाभार्थी केन्द्रित योजनाओं को फैमिली आईडी से जोड़ने का आह्वान किया। केंद्र सरकार के सहयोग से संचालित सभी योजनाओं का डाटाबेस प्राप्त कर उसे परिवार कल्याण पासबुक एवं फैमिली आईडी से जोड़ा जाए।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सभी लाभार्थी-केंद्रित (डीबीटी) योजनाओं और सेवाओं के ऑनलाइन आवेदन के लिए आधार पंजीकरण और प्रमाणीकरण अनिवार्य होना चाहिए। इससे फैमिली आईडी का कवरेज बढ़ाने में मदद मिलेगी। आईटीआई, पॉलिटेक्निक और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में नए प्रवेश के लिए आधार प्रमाणीकरण से गुजरना होगा, इसके बाद परिवार आईडी से लिंक करना होगा। जाति एवं आय प्रमाण पत्र जारी करने में अनावश्यक विलम्ब न हो तथा प्रक्रिया सरल हो।
सीएम ने प्रत्येक परिवार के लिए एक पासबुक तैयार करने का भी निर्देश दिया, जिसमें सरकारी योजनाओं से प्राप्त सभी लाभों का विवरण हो। पासबुक और फैमिली आईडी जारी करने से पहले परिवार से संबंधित सभी जानकारी का विधिवत सत्यापन किया जाना चाहिए। इस प्रक्रिया में सभी संबंधित विभाग सहयोग करें।
