UP PCS J : यूपी लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) की सिविल जज (पीसीएस जे) भर्ती परीक्षा में अनियमितताएं उजागर हुई हैं। यूपीपीएससी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्वीकार किया है कि परिणाम तैयार करने वाले अधिकारियों की लापरवाही के कारण गलत कोडिंग के कारण पचास अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं बदली गईं। नतीजतन, जिम्मेदार पांच अधिकारियों में से तीन को निलंबित कर दिया गया है।
विवाद
यह मामला यूपी पीसीएस जे 2022 परीक्षा के अंतिम परिणाम जारी होने और अभ्यर्थियों के अपने-अपने पदों पर कार्यभार ग्रहण करने के महीनों बाद सामने आया है। हाईकोर्ट ने अब यूपीपीएससी से प्रभावित अभ्यर्थियों की चिंताओं को दूर करने के लिए उठाए जा रहे कदमों और संशोधित परिणामों के परिणामस्वरूप चयनित अभ्यर्थियों के विस्थापित होने पर क्या उपाय लागू किए जाएंगे, इस बारे में पूछा है।
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त्रुटि की स्वीकृति
याचिकाकर्ता श्रवण कुमार पांडे की याचिका पर सुनवाई के दौरान यूपीपीएससी ने स्वीकार किया कि गलत कोडिंग के कारण पचास उत्तर पुस्तिकाएं बदली गईं। आयोग ने खुलासा किया कि पच्चीस-पच्चीस उत्तर पुस्तिकाओं के दो बंडलों को आपस में मिला दिया गया था, जिससे गलत कोडिंग हुई। जांच के बाद यूपीपीएससी ने पांच अधिकारियों को दोषी पाया और उनमें से तीन को निलंबित कर दिया। एक अधिकारी पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी और इसमें शामिल एक सेवानिवृत्त महिला अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए शासन से अनुमति मांगी गई है।
अनुशासनात्मक कार्रवाई निलंबित किए गए अधिकारियों में अनुभाग अधिकारी शिव शंकर, समीक्षा अधिकारी नेहा शुक्ला और सहायक समीक्षा अधिकारी भगवती देवी शामिल हैं। इसके अलावा, परीक्षा प्रक्रिया की देखरेख करने वाले उप सचिव सतीश चंद्र मिश्रा पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी और उन्हें आरोप पत्र जारी किया गया है। सेवानिवृत्त सहायक समीक्षा अधिकारी चंद्रकला के खिलाफ नियम 351ए के तहत कार्रवाई करने की मंजूरी मांगी गई है। भविष्य की सावधानियां यूपीपीएससी सचिव अशोक कुमार ने गलत कोडिंग के लिए मानवीय भूल का हवाला दिया और आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसी गलतियों को रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि बदली गई सभी उत्तर पुस्तिकाएं अंग्रेजी विषय की थीं, जो 100 अंकों की होती है। याचिकाकर्ता के दावे
याचिकाकर्ता श्रवण कुमार पांडे ने आरोप लगाया कि उनकी उत्तर पुस्तिका पर जो लिखावट है, वह उनकी नहीं है, जिसके चलते उन्हें हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। उनका मामला उत्तर प्रदेश के राजभवन तक भी पहुंच चुका है। हंगामे के बाद, यूपीपीएससी ने मुख्य परीक्षा के सभी उम्मीदवारों को अपनी उत्तर पुस्तिकाएं देखने की अनुमति देने का फैसला किया। श्रवण वर्तमान में उत्तराखंड उच्च न्यायालय में वकालत कर रहे हैं, जबकि अधिवक्ता विभु राय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
अदालत की जांच
उच्च न्यायालय ने यूपीपीएससी के अध्यक्ष को पचास प्रभावित उम्मीदवारों और संशोधित परिणामों के संभावित प्रभाव के बारे में विस्तृत जानकारी के साथ एक नया हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। अदालत इस बात पर स्पष्टता चाहती है कि कितने उम्मीदवारों को बाहर रखा जाएगा और कितने नए उम्मीदवारों को अंतिम चयन में शामिल किया जाएगा। अगली सुनवाई 8 जुलाई को होनी है, जिसमें न्यायमूर्ति एसडी सिंह और अनीश कुमार गुप्ता खंडपीठ की अध्यक्षता करेंगे।
