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विद्युत नियामक आयोग ने कॉर्पोरेशन के प्रस्ताव को दिखाई हरी झंडी, बिजली कनेक्शन की नई दरों में 30 से 35 फीसदी जाएगी बढ़

by | Oct 14, 2023 | ख़बर

कॉस्ट डाटा बुक में चौथी बार पावर कॉर्पोरेशन ने कोई बदलाव नहीं किया है। यदि विद्युत नियामक आयोग ने पावर कॉर्पोरेशन के प्रस्ताव को हरी झंडी दी तो बिजली कनेक्शन की नई दरों में 30 से 35 फीसदी बढ़ जाएगी। यानी बिजली दर बढ़ाने के लिए पावर कॉर्पोरेशन पर तैयार है।

पावर कॉर्पोरेशन ने सितंबर में विद्युत वितरण निगमों की ओर से नियामक आयोग में प्रस्ताव भेजा गया था। आपको बता दें कि विरोध के बाद आयोग ने दरें बदलने के बाद प्रस्ताव देने का निर्देश दिया था। परन्तु 11 अक्तूबर को प्रविष्ट किए हुए संशोधित कॉस्ट डाटा बुक में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। वही अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली तो छोटे व बड़े उद्योगों की सिक्योरिटी राशि में 50 से 100 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी हो सकती है। उद्योगों के लिए ऐसे में नए कनेक्शन की दरों में 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो सकती है। कनेक्शन धारक पर इसका सीधा भार पड़ेगा।

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उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड रिव्यू पैनल के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा और राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष ने कहना है कि बिजली दरें बढ़ाने का विरोध हर स्तर पर किया जाएगा। जब जल्द ही आयोग रिव्यू पैनल सभी कमेटी की बैठक बुलाएगा, तो उसमें अव्यवहारिक दरों का विरोध किया जाएगा।

ट्रांसफार्मर की व्यवस्था में मिलेगा फायदा

ट्रांसफार्मर की व्यवस्था में नई संशोधित कॉस्ट डाटा बुक प्रस्ताव में कुछ तब्दीली की गई हैं। किसानों को 16 केवीए 3 फेस व 10 केवीए सिंगल फेस ट्रांसफार्मर के मामले में राहत मिलेगी। जिसके बाद उन्हें 25 केवीए का ट्रांसफार्मर लगाना अनिवार्य नहीं होगा। आपको बता दें कि अब 12 हॉर्स पावर तक के नए निजी नलकूप व 12 किलो वाट नए कनेक्शन पर 16 केवीए ट्रांसफार्मर से भी काम चल जाएगा।

प्रीपेड मीटर की दरें डाटा बुक में नहीं है दाखिल

अभी भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर की दरों को पावर कॉर्पोरेशन ने नई कॉस्ट डाटा बुक में दाखिल नहीं किया है। हालांकि सभी बिजली कंपनियों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर के टेंडर भर चुके हैं। साथ ही फाइनल एवं नई दरें तय कर चुके हैं। ऐसे में दरों को न प्रस्तावित करने को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उपभोक्ता परिषद इस बढ़ोतरी का आयोग की ओर से बुलाई जाने वाली सप्लाई कोड रिव्यू पैनल की बैठक में विरोध करेगा। उपभोक्ता परिषद पैनल की बैठक में उपभोक्ता सामग्री की गैर तर्कसंगत दरों को लेकर भी खुलासा किया जाएगा।

नए संयोजन में सिक्योरिटी में सर्वाधिक प्रस्तावित दरें

स्मॉल एंड मीडियम पावर 1,350 रुपये प्रति किलोवाट से बढ़कर अब 3000 रुपये प्रति किलोवाट 122 प्रतिशत तक होगी।
नॉन इंडस्ट्रियल लोड 4,500 रुपये प्रति केवीए से बढ़कर अब 6000 रुपये प्रति केवीए 33 प्रतिशत तक होगी।
लार्ज एंड हैवी 2,200 रुपये प्रति किलोवाट से बढ़कर अब 5,000 रुपये प्रति किलोवाट 127 प्रतिशत तक होगी।
चार्जिंग सबस्टेशन 400 रुपये प्रति किलोवाटए से बढ़कर अब 3,000 रुपये प्रति किलोवाट 650 प्रतिशत तक होगी।

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