गुजरात की तर्ज पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) के कर्मचारियों ने राज्य में बस स्टैंड परिसर के अंदर वाणिज्यिक क्षेत्रों के निजीकरण के आधुनिक प्रयास को लेकर अपनी लड़ाई तेज करने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि इस मामले में रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री गिरीश मिश्र का कहना है कि निजीकरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहले भी ऐसे फैसले लिए गए थे। अपना निर्णय सरकार को वापस लेना पड़ा था। बता दें कि इस बार भी सरकार के इस फैसले के विरोध में 50 हजार रोडवेज कर्मियों और उनके परिजनों के लिए आरपार की लड़ाई की रणनीति तैयार हो रही है।
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मिली जानकारी के अनुसार गुजराज के तर्ज पर निगम बोर्ड बैठक में बस अड्डे एवं 21 कार्यशालाओं के निजी को लेकर निर्णय लिया गया है। वहीं रोडवेज प्रबंधन ने भी इसको मंजूर किया है। बोर्ड बैठक में प्रस्ताव के अनुसार पूरे बस स्टेशन को एक ही व्यक्ति या संस्था को ठेके पर देना रोडवेज का उद्देश्य है क्योकि बार-बार टेंडर करने की परेशानी से न झूझना पड़े। ये ही वजह है कि हजारों यात्रियों को सुविधाएं देने के लिए रोडवेज अपने 302 बस स्टेशनों का रोडमैप तैयार कर रहा है। बता दें कि राज्य भर में 20 जोन के अधिकारियों का कहना है कि किसी एक व्यक्ति संस्था या संगठन को किराए पर देने से फायदा होगा।
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रोडवेज के प्रबंध निदेशक मासूम अली सरवर का कहना है कि बोर्ड बैठक में 23 बस बस अड्डों के निजीकरण का निर्णय लिया है। वही पांच को मंजूरी मिल गई है। बता दें कि बाकी 18 बस अड्डे को टेंडर में शामिल कर लिया गया है। बस स्टेशन को व्यक्ति, संगठन, संस्थाएं आदि मिलकर ले सकते हैं। माना जा रहा है कि परिवहन निगम को इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा साथ ही यात्री सुविधाएं भी बढ़ेंगी।
